निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष

 

 

election commission लोकशाहीमध्ये निवडणूक हा केवळ मतदानाचा एक दिवस नसतो. मतदार यादी तयार होण्यापासून मतमोजणीपर्यंतची प्रत्येक प्रक्रिया लोकशाहीच्या विश्वासाशी जोडलेली असते. म्हणूनच निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेले प्रश्न ऐकले गेले पाहिजेत; पण त्याचबरोबर आयोगावर आरोप करणाऱ्यांनीही पुरावे, कागदपत्रे आणि घटनात्मक प्रक्रियेचा आधार घेतला पाहिजे. सध्या निर्माण झालेला निवडणूक आयोगाबाबतचा वाद नेमका याच सीमारेषेवर उभा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे आहे, म्हणजेच आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेबाबत व्यापक घटनात्मक अधिकार दिले आहेत. आयोग ही सरकारच्या एखाद्या खात्याप्रमाणे रोजच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करणारी संस्था नाही. त्यामुळे सत्ताधारी असो वा विरोधक; कोणत्याही पक्षाला आयोगाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार असला, तरी आयोगाच्या स्वायत्ततेचे भान ठेवणे ही त्यांचीही घटनात्मक जबाबदारी आहे. सध्याच्या वादाचे केंद्र आहे, मतदारयादीचे ‘स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन’. विरोधी पक्षांच्या मते मतदारयादीच्या पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली जाण्याचा धोका असून प्रक्रिया पुरेशी पारदर्शक नाही. याउलट सर्व निर्णय कायदेशीर अधिकारांच्या चौकटीत असून संस्थेतील वेगवेगळी मते, निरीक्षणे ही कोणत्याही संस्थेतील चर्चेचा भाग असू शकतात, ‘एसआयआर’ बाबतचे निर्णय पूर्ण आयोगाच्या मंजुरीने घेतले असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.

मतदारयादीतील बदलांच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आयोगाने आपल्या मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरचे पुनरावलोकन करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समितीही नेमली. म्हणजेच या प्रकरणात दोन बाबी वेगळ्या ठेवाव्या लागतील. एक म्हणजे राजकीय आरोप आणि दुसरी म्हणजे त्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ तपासणी. विरोधकांनी आरोप केले म्हणून आपोआप सत्य ठरत नाहीत; त्याचप्रमाणे आयोगाने आरोप फेटाळले, म्हणून प्रश्न संपतही नाहीत. लोकशाहीला दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांपेक्षा पुराव्यांची गरज असते. विशेष म्हणजे ‘एसआयआर’च्या वैधतेवर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. २७ मे २०२६ च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५० आणि संविधानातील कलम ३२४ यांच्या चौकटीत वैधानिक आधार असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने आयोगाला मतदारयादीच्या अचूकतेसाठी विशेष पुनरीक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी प्रक्रियात्मक संरक्षण आणि नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या दाद मागण्याच्या मार्गांवरही भर देण्यात आला. या पृष्ठभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे आयोग चुकीचा कारभार करत असल्याचा एखाद्या पक्षाचा दावा असेल, तर रस्त्यावर उतरणे हा पहिला मार्ग असावा का? याचे उत्तर सरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे देता येणार नाही.

आंदोलन हा लोकशाहीतील वैध मार्ग आहे. शांततापूर्ण निदर्शने करणे, जनमत तयार करणे, सरकार आणि घटनात्मक संस्थांवर सार्वजनिक दबाव आणणे हा नागरिकांचा आणि राजकीय पक्षांचा अधिकार आहे. त्यामुळे आयोगाविरोधात आंदोलन झाले म्हणून ते आपोआप चुकीचे ठरत नाही; पण एखाद्या निर्णयाच्या वैधतेचा प्रश्न उपस्थित केला जातो, तेव्हा न्यायालयीन मार्गाचा वापर करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मतदार यादीबाबत नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना दावा-हरकत नोंदविण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे. बूथ लेव्हल एजंटच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष मतदार यादी तपासू शकतात. नाव वगळल्यास संबंधित प्रशासकीय आणि अपीलीय यंत्रणांकडे दाद मागता येते. निवडणूक आयोगानेही चुकीची नावे वगळली जाऊ नयेत यासाठी नोटीस, घरभेटी, कारण नोंदवणे, मसुदा मतदारयादी प्रसिद्ध करणे आणि दावे-हरकतींची संधी अशा प्रक्रियात्मक संरक्षणांचा उल्लेख केला आहे. त्यापुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खुला आहे. आयोगाचा निर्णय संविधानविरोधी, कायद्याच्या विरोधात किंवा मनमानी असल्याचा दावा असेल तर न्यायालयीन पुनरावलोकन हा घटनात्मक मार्ग आहे. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि देशव्यापी ‘एसआयआर’ वर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात ऐकून घेण्याचे मान्य केले आहे. या याचिकेत आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची न्यायालयीन छाननी होणार आहे. यामुळे सध्याच्या आंदोलनाला आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ मिळतो.

रस्त्यावर आंदोलन आणि न्यायालयीन लढाई हे परस्परविरोधी मार्ग नाहीत. राजकीय पक्ष आंदोलन करू शकतात आणि त्याच वेळी न्यायालयात आपले पुरावे मांडू शकतात; परंतु आंदोलनाच्या राजकीय भाषणात आणि न्यायालयात सादर होणाऱ्या पुराव्यात फरक पडता कामा नये. जनतेसमोर केलेला आरोप जर न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकत नसेल, तर त्यातून केवळ राजकीय ध्रुवीकरण वाढते. आयोगासाठीही हा प्रसंग तितकाच कसोटीचा आहे. राजकीय पक्षांनी प्रश्न विचारले, की आयोगाने फक्त ‘आम्ही घटनात्मक संस्था आहोत’ असे सांगून विषय संपवणे पुरेसे नाही. स्वायत्ततेसोबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वही दाखवावे लागते. विशेषतः मतदार यादीसारख्या संवेदनशील विषयात कोणाचे नाव का वगळले, किती नावे वगळली, कोणत्या कारणांवरून वगळली, किती हरकती आल्या आणि त्यापैकी किती मान्य करण्यात आल्या, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केली, तर संशयाला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो. अलिकडच्या वादात आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही अहवालांमध्ये दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे नमूद झाले आहे. आयोगाने मात्र संबंधित पत्रव्यवहाराचा वेगळा संदर्भ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या दाव्यांपैकी कोणता दावा तथ्याधारित आहे, हे ठरवण्याचे काम राजकीय मंचापेक्षा अधिकृत चौकशी आणि न्यायालयीन परीक्षणाला सोपवणेच योग्य ठरेल. इथे आणखी एक नाजूक मुद्दा आहे. संस्थेवर टीका आणि व्यक्तीवर वैयक्तिक हल्ला यात फरक असला पाहिजे.

आयोगाच्या निर्णयावर कठोर टीका करता येते. निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगता येते. प्रक्रिया बदलण्याची मागणी करता येते; पण पुरावा नसताना एखाद्या आयुक्तावर पक्षपातीपणा, संगनमत किंवा हेतुपुरस्सर कारवाईचे आरोप करणे ही चुकीची बाब आहे. अशा आरोपांमुळे केवळ संबंधित व्यक्तीची नव्हे, तर संपूर्ण संस्थेची विश्वासार्हता प्रभावित होते. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षानेही या वादाकडे राजकीय विजय-पराजयाच्या चष्म्यात पाहू नये. आज विरोधक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. उद्या परिस्थिती उलटू शकते. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता ही कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नाही. आज आयोगावर विरोधकांचा विश्वास नसेल आणि उद्या सत्ताधाऱ्यांनाही त्याच संस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आली, तर दोन्ही वेळा लोकशाहीची हानी होते. म्हणूनच सध्याच्या वादात दोन्ही बाजूंनी काही मूलभूत गोष्टी मान्य करणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांना आयोगावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. आयोगावर आपल्या निर्णयांचे स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी आहे. नागरिकांना आपली मतदार म्हणून नोंद सुरक्षित आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे आणि अंतिमतः न्यायालयाला आयोगाच्या निर्णयांची कायदेशीरता तपासण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीमध्ये संस्थांवर अंधविश्वास नको आणि संस्थांवर अंधअविश्वासही नको. आज राजकीय पक्ष रस्त्यावर आहेत. उद्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर असेल. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये जनतेचा एकच प्रश्न असला पाहिजे, मतदारयादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक कशी होणार?

अंतिमत: संघर्ष निवडणूक आयोग विरुद्ध राजकीय पक्ष असा नसावा. तो मतदाराच्या अधिकाराचे संरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास टिकवण्याचा असला पाहिजे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता टिकली पाहिजे; पण त्याच वेळी आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयावर घटनात्मक आणि न्यायालयीन कसोटी लागू होणेही आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरण्याआधी न्यायालयीन आणि प्रशासकीय मार्गांचा पुरेपूर वापर करावा आणि आंदोलन केले, तर पुराव्यांवर आधारित, शांततापूर्ण आणि लोकशाहीच्या चौकटीत असावे. आयोगानेही टीकेला राजकीय हल्ला मानण्याऐवजी त्यातून निर्माण झालेल्या शंकांना अधिकाधिक माहितीच्या माध्यमातून उत्तर द्यावे.