नवी दिल्ली,
'Prime Minister's National Children's Award'महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मुलांची स्वप्ने आणि असाधारण कामगिरीचा गौरव करणाऱ्या प्रतिष्ठित 'पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा'च्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाला एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी कोणतेही विशिष्ट किमान गुण, स्कोअर, क्रमवारी किंवा निवडीचे निकष नाहीत.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पुरस्कारासाठी प्राप्त झालेल्या पात्र नामांकनांची निवड कोणत्याही निश्चित सूत्रानुसार न करता, केवळ 'सर्वांगीण मूल्यांकन' आणि स्पर्धात्मक वातावरणातील मुलांच्या अपवादात्मक कामगिरीच्या आधारावर केली जाते.
केंद्रीय माहिती आयोगाने पारदर्शकतेवर भर देत, मंत्रालयाला २०२३, २०२४ आणि २०२५ या वर्षांमध्ये प्राप्त झालेल्या, शॉर्टलिस्ट केलेल्या आणि निवडलेल्या नामांकनांची संपूर्ण माहिती अर्जदारांना चार आठवड्यांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण, निवड प्रक्रिया, गुणांकन पद्धती आणि मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीची माहिती मागवणाऱ्या एका माहिती अधिकार अर्जातून उद्भवले आहे. सुरुवातीला, मंत्रालयाने ही माहिती गोपनीय असल्याचे सांगून देण्यास नकार दिला होता. तथापि, माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी स्पष्ट केले की, वैयक्तिक तपशील वगळून एकत्रित सांख्यिकीय आकडेवारी सार्वजनिक केली जाऊ शकते.
केंद्रीय माहिती आयोगाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला आणि अर्जदाराच्या चार नामनिर्देशनांच्या स्थितीबाबत स्पष्ट प्रतिसाद न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आयोगाने निर्देश दिले की, कोणतीही संवेदनशील माहिती माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १० अन्वये वेगळी करावी आणि उर्वरित वस्तुनिष्ठ माहिती एका विनिर्दिष्ट कालावधीत सामायिक करावी.
या निर्णयामुळे देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या तरुण प्रतिभावान व्यक्तींसाठी पारदर्शकतेचा एक नवीन किरण आला आहे, तसेच बालशक्तीच्या या मौल्यवान व्यासपीठावरील निवड प्रक्रिया निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकनावर आधारित आहे