१० वर्षे सेवा झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमित करा

Regularize eligible employees. १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या आरोग्य विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिलेत. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने मीना विश्वनाथ गोटारकर व इतरांनी राज्य सरकार आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध दाखल केलेल्या १५ याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, सरकारने ३० जून २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाची (जीआर) अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिल्यास याचिकाकर्त्यांचा हेतू साध्य होईल. हा शासन निर्णय न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला व तो रेकॉर्डवर घेण्यात आला.

 

 

 

 

विशेष बाब म्हणून १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. राज्य सरकारची ही सुधारित भूमिका पाहता, संबंधित प्राधिकरणांनी या शासन निर्णयानुसारच कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तसेच, या शासन निर्णयानुसार पात्र ठरणाऱ्या सर्व याचिकाकर्त्यांना याचा लाभ देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्यास, ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढील ६ महिन्यांच्या आत आणि लवकरात लवकर पूर्ण केली जावी, असे सांगत कोर्टाने याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. डी. एम. काळे यांनी तर राज्य व केंद सरकारतर्फे अॅड. एस. बी. बिस्सा, अॅड. पी. व्ही. नवलानी यांनी बाजू मांडली.