विवाहितेचे अश्लील फोटो पतीला पाठवणे ही सार्वजनिक बदनामीच!

Sending obscene photos to one's husband विवाहित मैत्रिणीने शारीरिक सुखाची मागणी फेटाळ‌ल्यानंतर तिचे अश्लील फोटो व्हॉट्सअपवरुन तिच्या पतीला पाठवणे, ही सार्वजनिक स्वरुपाची बदनामी आहे. हे 'सार्वजनिक ठिकाणी' बदनामी करण्याच्या कक्षेतच येते, असे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नमूद केले. व्हॉटसअप सारख्या सोशल मीडियावर महिलेचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो तिच्या पतीसह नातेवाईकांना पाठवून विनयभंग करणाऱ्या आरोपीचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने नाकारला. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या एकलपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

 

 

 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ही घटना आहे. आरोपी हा शासकीय सेवेत कार्यरत आहे. महिला ही आरोपीच्याच परिसरात राहते. दोघांची ओळख झाली. दोघांनी एकमेकांचे मोबाईल क्रमांक घेतल्यानंतर दोघेही एकमेकांच्या कायम संपर्कात होते. यातूनच त्या युवकाला विवाहितेशी एकतर्फी प्रेम झाले. त्यातून त्याने महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती, परंतु तिने त्यास स्पष्ट नकार दिला. याच्या रागातून आरोपीने तिचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो तिच्या पतीला, नणंदेला व जवळच्या नातेवाईकांना व्हॉट्सअपद्वारे पाठवले. याप्रकरणी ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घुग्गुस पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला.

आरोपीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, आरोपीने सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ किंवा अपमान केला नाही, त्यामुळे ॲ्ट्रोसिटी कायदा लागू होत नाही. व्हॉट्सअपवर अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो पती व नातेवाईकांना पाठवले आहे. हे कृत्य काही 'सार्वजनिक ठिकाणी' बदनामी करण्याच्या कक्षेत येत नाही. मात्र, न्यायालयाने आरोपींच्या वकिलांचा दावा फेटाळला. ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम १८ नुसार अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास प्रतिबंध असल्याचे म्हटले.

गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल फोन जप्त करणे आणि आरोपीची पोलिस कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. गुन्हा दाखल झाल्यापासून आरोपी फरार राहून पोलिस तपासापासून दूर पळत होता. फरार आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकत नाही. याआधी चंद्रपूर येथील विशेष व सत्र न्यायालयानेही आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेले हे अपील अखेर न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी फेटाळून लावले आहे. या प्रकरणात राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील जी. एस. उमाळे यांनी तर महिलेतर्फे अॅड. संकेत जोशी यांनी बाजू मांडली.