राज्यातील कारागृहांमध्ये मनुष्यबळाचा असमतोल!

Shortage of manpower in prisons राज्यात बंदीवानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. अन्यथा उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर सुरक्षा व्यवस्थेचा ताण येऊ शकतो. मात्र, राज्यातील कारागृहांमध्ये बंदीवानांची संख्या, मंजूर पदे आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांच्यात मोठा असमतोल आहे. राज्यातील वर्ग-१ जिल्हा कारागृहांमध्ये बंदीवानांची संख्या अधिक असतानाही कमी कर्मचारी आहेत, तर वर्ग-२ कारागृहांमध्ये मंजूर पदांची संख्या जास्त आहे. राज्यातील विविध जिल्हा कारागृहांमधील मंजूर पदांच्या आकडेवारीतून हा असमतोल दिसून येत आहे.

 

 

राज्यातील कारागृहांमध्ये बंदीवानांची संख्या वाढत असताना उपलब्ध कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत आहे. कैद्यांची देखरेख, सुरक्षा, शिस्त, बंदोबस्त आणि प्रशासकीय कामे सांभाळताना कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. राज्यातील वर्ग-१ कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या अधिक असली तरी सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे तुलनेने कमी आहेत. याउलट वर्ग-२ कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या संख्येच्या तुलनेत मनुष्यबळ जास्त असल्याचे चित्र आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ४३८ पदे मंजूर असून प्रत्यक्षात मात्र ३३८ पदे कार्यरत आहेत. नाशिकमध्ये (३७२) आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (३४१) पदे मंजूर आहेत. कैद्यांची संख्या बघता या तीनही कारागृहांत ६०० पेक्षा जास्त पदांची गरज आहे. जिल्हा कारागृहांचा विचार केल्यास वर्ग एक आणि दोनमध्ये असमतोल जाणवत आहे. जालना (७७), लातूर (८६), नंदूरबार (७२), धुळे (११९) पदे मंजूर आहेत, तर वर्गच्या दोनच्या परभणी कारागृहात ६२, नांदेडमध्ये ७४, जळगावमध्ये ८४ आणि बीडमध्ये ६१ पदे मंजूर आहेत. या आकडेवारीतून कारागृहांच्या वर्गवारीनुसार मनुष्यबळाच्या नियोजनात फरक दिसत आहे.

 

 

 

राज्यातील कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या आणि सुरक्षेची जबाबदारी लक्षात घेता नव्याने पदे मंजूर होणे गरजेचे आहे. सतत वाढणाऱ्या कैद्यांच्या संख्येमुळे कारागृहांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडतो. त्यांना अर्जित रजा, किरकोळ रजा घेता येत नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्याचा सूर असतो. कारागृहात दर्जा बघून पदे वाढविण्यात आल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू

 

शकतो.

कैद्यांची संख्या आणि कारागृहाची क्षमता लक्षात घेता तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. तरीही मनुष्यबळ वाढविणे गरजेचे आहे. कारागृह प्रशासनाकडून सुधारित आकृतिबंध शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. शासनानेसुद्धा सकारात्मकता दाखवली असून येत्या काही दिवसांत वाढीव पदे मंजूर होतील.