अकोला,
ban on borewells जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये आणि जिल्ह्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश ३ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागांत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही खाजगी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर अथवा कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उत्खनन केल्यास मशीन व साहित्य जप्त करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठे शासकीय जलप्रकल्प, नद्या, नाले आणि बंधाऱ्यांमधून उद्योग किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.ban on borewells उपलब्ध पाणी साठा केवळ पिण्यासाठी आणि टँकर भरण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला आहे.या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३' आणि 'महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९' नुसार कडक फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील व त्यांचे पंप, पाईपलाईन किंवा बोअरवेल मशीन जप्त करण्यात येतील.या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, पोलीस आणि नगरपालिका, महानगरपालिका प्रशासनाने कार्यवाही करण्याचे आदेश आहेत.