अकोला जिल्ह्याबाहेर चारा विक्री केल्यास फौजदारी कारवाई

fodder sale जिल्ह्यामध्ये यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या हिरव्या व सुक्या चाऱ्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक शेतकरी आणि पशुपालकांच्या जनावरांचा चारा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी अकोला जिल्ह्यातून चाऱ्याची जिल्ह्याबाहेर वाहतूक व विक्री करण्यास तात्काळ पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

 

 

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश २००१ मधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्याच्या भौगोलिक सीमेतून कोणत्याही प्रकारचा हिरवा अथवा सुका चारा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जिल्ह्याबाहेर निर्यात करता येणार नाही. हा आदेश ३ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत संपूर्ण अकोला जिल्हा कार्यक्षेत्रात लागू राहील, असे आदेशात नमूद आहे.

जिल्ह्यांतर्गत (एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात) शेतकऱ्यांना स्वतःच्या वापरासाठी चारा वाहतुकीला परवानगी असेल, मात्र त्यात कोणताही व्यावसायिक गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई केली जाईल. केवळ शासकीय चारा छावण्या किंवा प्रशासनाने अधिकृत मंजुरी दिलेल्या वाहतुकीलाच यातून सूट असेल.

चाऱ्याची बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा पोलीस प्रशासन आणि प्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे जिल्ह्याच्या सीमांवर विशेष तपासणी नाके सुरू करण्यात येत आहेत.fodder sale या आदेशाचे उल्लंघन करून अवैध वाहतूक किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार कडक फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि जप्त केलेला चारा स्थानिक शासकीय संस्था किंवा गोशाळांना दिला जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.