तेलासाठी इराणला चकवा अन् होर्मुजला वळसा!

Detour via Hormuz for oil अमेरिका आणि इराणमधील वाढता तणाव तसेच होर्मुज सामुद्रधुनीतील निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवरही फारसच्या आखातातील अरब देशांनी कच्च्या तेलाची निर्यात युद्धापूर्वीच्या पातळीवर नेण्यात यश मिळवले आहे. इराणकडून मात्र समुद्री नाकेबंदीमुळे तेल निर्यात जवळपास शून्यावर पोहोचली आहे. या परिस्थितीत आखाती देशांनी पर्यायी मार्गांचा वापर वाढवत तेल पुरवठा सुरू ठेवला आहे. केप्लर या टँकर ट्रॅकिंग संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, 1 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान दररोज सुमारे 1.65 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि कंडेन्सेटची निर्यात झाली. हे प्रमाण युद्धापूर्वीच्या सरासरी निर्यातीइतकेच आहे. यातील जवळपास 60 टक्के तेल होर्मुज सामुद्रधुनीतून वाहतूक करण्यात आले. मात्र, उर्वरित 40 टक्के तेल आता होर्मुजऐवजी जमिनीवरील पाइपलाइन आणि इतर बंदरांच्या माध्यमातून पाठवले जात आहे.

 

 

 

 

युद्धापूर्वी पर्यायी मार्गांवरून होणारी तेल वाहतूक केवळ 17 टक्के होती. मात्र, परिस्थिती बदलल्यानंतर त्यात मोठी वाढ झाली आहे. जुलैपासून लागू असलेल्या नाकेबंदीमुळे होर्मुजमार्गे इराणच्या तेलाची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.या संकटावर मात करण्यासाठी सौदी अरेबियाने लाल समुद्राच्या दिशेने जाणाऱ्या पाइपलाइनचा वापर वाढवला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनेही फुजैरा बंदराकडे जाणाऱ्या पाइपलाइनच्या माध्यमातून तेल वाहतूक वाढवली आहे. याशिवाय आखाती देशांनी 63 अतिशय मोठ्या तेल टँकरचे स्वतंत्र नेटवर्क उभारले आहे. हे टँकर होर्मुजच्या आतील भागातून तेल घेऊन फुजैराजवळील मोठ्या जहाजांमध्ये त्याचे हस्तांतरण करतात.तेलवाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या हवाई आणि नौदल दलाचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. जहाजांना हवाई संरक्षण देण्यासोबतच संभाव्य ड्रोन, क्षेपणास्त्र आणि बोट हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी अमेरिकी सैन्य तैनात करण्यात आले आहे.मात्र, निर्यात पूर्वपदावर आणण्यात यश मिळाले असले तरी खर्चाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिकी नौदलाने सुचवलेल्या दक्षिण मार्गाऐवजी इतर मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांवर अद्याप हल्ले होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. इराकसारख्या देशांना आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाच्या तुलनेत 34.5 डॉलर ते 37 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत सवलत देऊन तेल विकावे लागत आहे.

 

 

याशिवाय जहाजांचा विमा, शटल ट्रान्सफर आणि अमेरिकी सैन्याच्या तैनातीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दीर्घकाळ हा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करणे आखाती देशांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. दरम्यान, तेलाची निर्यात युद्धापूर्वीच्या पातळीवर पोहोचूनही जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अपेक्षेप्रमाणे कमी झालेल्या नाहीत. संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाहतूक पुन्हा विस्कळीत होण्याची भीती बाजारात कायम आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून जागतिक तेल साठ्यातून 50 कोटी बॅरलपेक्षा अधिक तेल वापरले गेले आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठ्यांवरही दबाव वाढला आहे. डिझेल, जेट इंधन आणि गॅसची निर्यात अद्याप सामान्य पातळीपेक्षा 81 टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. त्यातच टँकरचे वाढलेले भाडे आणि सुरक्षेसाठी होणारा अतिरिक्त खर्च यामुळे तेल व्यापाराची किंमत वाढलेलीच आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि आखाती देश सध्या इराणचा दबाव कमी करण्यात यशस्वी झाले असले तरी परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही. रिफाइंड पेट्रोकेमिकल्सचा तुटवडा, आयातीवर होणारा परिणाम आणि लष्करी सुरक्षेचा वाढता खर्च पाहता तेल पुरवठा व्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी काही काळ लागू शकतो.