जिल्हाधिकाऱ्यांचे कृत्य अवमान करणारे नाही का?
गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
gadchiroli collector एका प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करीत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे सल्ला मागितला. जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे कृत्य प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत असून न्यायालयाचा अवमान करणारे का ठरवू नये, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. या आदेशाने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी आता चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
मेसर्स जय अंबे राईस मिल विरुद्ध गडचिरोली जिल्हाधिकारी या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, न्यायालयाने यापूर्वी संबंधित विषयावर स्वत: निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: निर्णय न घेता राज्य सरकारकडून सल्ला मागितला आहे. वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष दस्तऐवजांकडे वेधत जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे कृत्य अयोग्य असून तो थेट न्यायालयाचा अवमान ठरतो, असे सांगितले.
न्यायालयाने टोचले कान
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे कृत्य न्यायालयाचा अवमान ठरते किंवा नाही, याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल. मात्र, सध्याच्या टप्प्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: निर्णय न घेता राज्य सरकारचा सल्ला घेणे, हे हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांच्या प्रथमदर्शनी पूर्णपणे विरुद्ध आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता असा मार्ग का निवडला?, याचे स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेत. सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
काय आहे प्रकरण?
गडचिरोली जिल्ह्यातील कुराड येथील 'मेसर्स जय अंबे राईस मिल'ला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द ठरवला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घाईघाईत आणि पुरेसे स्पष्ट कारण न देता हा निर्णय घेतल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आणि याप्रकरणी नियमानुसार नव्याने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. 'जय अंबे राईस मिल'ची नियुक्ती तांदळाची भरडाई करून पुरवठा करण्यासाठी करण्यात आली होती.