नागपूर
justice-nitin-sambre दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांबरे यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मूर्मू यांच्या निर्देशावरुन केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाकडून आदेश जारी केला आहे. मूळचे नागपूरचे असलेले श्री. नितीन सांबरे नियुक्तीने नागपूरच्या विधीक्षेत्रात आनंद व्यक्त होत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. सांबरे यांच्याकडे कार्यवाह मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
न्या. नितीन सांबरे यांची जुलै २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातून दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली होती. त्यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यभार स्वीकारला. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी विविध प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांवर सुनावणी केली असून, २०२६ मध्येही ते विविध खंडपीठांवर कार्यरत होते.
न्या. सांबरे यांनी १९८९ साली नागपुरातून वकील म्हणून कायद्याच्या व्यवसायात प्रवेश केला. मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये त्यांनी वकिली केली. जानेवारी २०१४ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही न्यायदानाची जबाबदारी सांभाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात न्या. सांबरे यांनी फौजदारी, नागरी, प्रशासकीय तसेच घटनात्मक स्वरूपाच्या विविध प्रकरणांवर सुनावणी केली. त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजात कायद्याच्या तरतुदींचा सखोल अभ्यास आणि प्रकरणाच्या विविध पैलूंचा विचार याला महत्त्व राहिले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतरही त्यांच्याकडे विविध प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी सोपविण्यात आली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०२६ मधील खंडपीठांच्या कामकाजात न्या. सांबरे यांचा समावेश विविध महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी करण्यात आला होता. त्यामध्ये घटनात्मक वैधता, प्रशासकीय निर्णय, सेवा विषयक प्रकरणे, फौजदारी तसेच इतर न्यायिक बाबींचा समावेश होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाह मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर न्या. सांबरे यांच्याकडे आता न्यायालयाच्या प्रशासकीय तसेच न्यायिक कामकाजाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयातील त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळाचा अनुभव आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रदीर्घ न्यायिक कारकीर्द या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे.