गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू
बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल पडताळणी
Total Views |
मुंबई
government jobs राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत देण्यात येणारे पाच टक्के समांतर आरक्षणाचे सुधारित धोरण आजपासून लागू करण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार मंत्रालयीन विभागांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळे व महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट अ, ब, क आणि ड संवर्गातील सरळसेवा पदांवर हे आरक्षण लागू राहणार आहे.
राज्य सरकारने खेळाडू आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर केली आहे. यापुढे केवळ क्रीडा प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. संबंधित प्रमाणपत्राची ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन पडताळणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेला डिजिटल प्रणालीसोबत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे.
खेळाडू आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास अर्ज छाननीच्या पहिल्याच टप्प्यात बाद केला जाईल. निवड झाल्यानंतरही उमेदवाराच्या प्रमाणपत्राची नियुक्ती प्राधिकरणाकडून पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून त्याची सत्यता तपासली जाईल.
क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर संबंधित क्रीडा संघटनांनाही आता अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे. स्पर्धेचा अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका स्पर्धा संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाणार आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती अपलोड न करणाऱ्या संघटनेचा समावेश स्वयंचलितपणे ‘डिफॉल्टर’ यादीत केला जाणार आहे. त्यामुळे क्रीडा संघटनांकडून होणाऱ्या मनमानीला तसेच प्रमाणपत्रांच्या गैरव्यवहाराला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.नव्या धोरणात आरक्षणासाठी पात्र खेळांची व्याप्तीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन वेळा समाविष्ट असलेल्या खेळांसोबत कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहणार आहेत. १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणतीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठीही कठोर पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. काही राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान आठ राज्यांचा सहभाग आवश्यक असेल, तर राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी किमान १८ जिल्हे, ३२ संघ किंवा आठ विभागांचा सहभाग असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. सांघिक स्पर्धांमध्येही विविध श्रेणींनुसार पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले असून, काही श्रेणींमध्ये केवळ सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, नव्या शासन निर्णयामुळे यापूर्वीच्या पाच टक्के खेळाडू आरक्षणासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंना प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. शासन निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत संबंधित खेळाडूंनी आपल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने पडताळणी झालेल्या क्रीडा प्रमाणपत्रांचीही आता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीवर ऑनलाइन पडताळणी करावी लागणार आहे. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार नाही. त्यामुळे जुन्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र खेळाडूंनी निर्धारित मुदतीत पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक ठरणार आहे.