हक्कासाठी आंदोलन पेटणार

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा ६ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी संप

    दिनांक :05-Oct-2026
Total Views |
मुंबई
maharashtra anganwadi workers अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने ६ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे. या संपानंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर दुपारी २ वाजता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून शक्तिप्रदर्शन तसेच ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे चिटणीस राजेश सिंह यांनी दिली.
 

maharashtra anganwadi workers to go on state-wide strike on october 6 
राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत सुमारे १ लाख १० हजार ६६४ अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत असून, त्यामध्ये जवळपास २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी काम करतात. सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण आहार आणि अनौपचारिक शिक्षण देण्याबरोबरच गरोदर आणि स्तनदा मातांना आहार व आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाचे काम या कर्मचाऱ्यांकडून केले जाते.
मात्र, या नियमित कामांव्यतिरिक्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर विविध शासकीय योजनांशी संबंधित अतिरिक्त जबाबदाऱ्याही सोपवल्या जात असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. निवडणुकीची कामे, मातृवंदना योजना, लेक लाडकी योजना, लाडकी बहीण योजना, घरकुल योजना तसेच दिव्यांग बालकांचे सर्वेक्षण यांसारखी योजनाबाह्य कामेही त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. गेल्या ५१ वर्षांपासून तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत विविध शासकीय सेवांचे लाभ पोहोचविण्याचे काम अंगणवाडी कर्मचारी करत आहेत. दररोज आठ ते दहा तास काम करूनही त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता दिली जात नसल्याने संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्यात यावेत, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठीmaharashtra anganwadi workers  दरमहा पेन्शन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रॅच्युइटीचा लाभ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या विषयावर मुख्यमंत्री यांच्यासोबत अनेकदा बैठका झाल्या असतानाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीबाबत शासनाकडून अद्याप ठोस आदेश काढण्यात आले नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश असतानाही राज्यातील सुमारे ४० टक्के कर्मचाऱ्यांना अद्याप या भत्त्याची रक्कम मिळालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. हा प्रोत्साहन भत्ता मानधनात समाविष्ट करून दरमहा देण्यात यावा, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी ६ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी एकदिवसीय लाक्षणिक संपात सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर शक्तिप्रदर्शन आणि ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. शासनाचे लक्ष वेधून प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करून घेण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे राजेश सिंह यांनी स्पष्ट केले.