मुंबई
maharashtra farmer loan waiver महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ अंतर्गत तिसरा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने या लाभाचे वितरण करण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली असून त्याचा थेट परिणाम शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
दरम्यान, दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धताही मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. राज्यात सुमारे २.७८ कोटी पशुधन असून त्यांच्या गरजेनुसार हिरव्या चाऱ्याची अंदाजित आवश्यकता १,१७६.७८ लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र, सध्या ९०७.४९ लाख मेट्रिक टन हिरवा चारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे २६८.३७ लाख मेट्रिक टन चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. हिरव्या चाऱ्यातील ही तूट २२.७९ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सुक्या चाऱ्याची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. राज्यातील पशुधनासाठी ३७७.८७ लाख मेट्रिक टन सुक्या चाऱ्याची गरज असताना प्रत्यक्षात २९६.६२ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. परिणामी ८१.०६ लाख मेट्रिक टन सुक्या चाऱ्याची कमतरता असून, ही तूट २१.४३ टक्के आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता वाढत असताना चाऱ्याच्या टंचाईमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील दबाव आणखी वाढला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. आगामी काही महिने अत्यंत आव्हानात्मक ठरू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगत कर्जमाफीसह विविध उपाययोजना राबवत आहे.
सोलापूर जिल्ह्याला दुष्काळाचा मोठा फटका बसल्याचेही समोर आले आहे. जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ५० टक्के पाऊस झाला असून जवळपास सर्वच खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. बार्शी आणि धनोर परिसरातील सुमारे ९० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
दुष्काळाचा परिणाम ग्रामीण भागातील इतर व्यवसाय आणि उपजीविकेवरही होत आहे. तलाव, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांमधील पाण्याची उपलब्धता घटत असल्याने मत्स्य व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मत्स्य विभागाने मत्स्यबीजांचे संवर्धन आणि उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या तिसऱ्या हप्त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असला, तरी दुष्काळ, चारा टंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रासमोरील आव्हाने कायम आहेत.