घाबरू नका! पाणी व्यवस्थापनाचा मास्टर प्लॅन

maharashtra water crisis यंदाच्या मान्सूनमध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील धरणे आणि जलाशयांमधील पाणीसाठा कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एल-निनोच्या प्रभावाचा विचार करून जलसाठ्याच्या नियोजनाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.

 

 

एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यातील पर्जन्यमानात घट झाल्याचे चित्र आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला असून, खरीप आणि रब्बी हंगामावरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. दोन्ही हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने मराठवाड्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती अधिक तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

जलसंपदा विभागाने आगामी काळातील पाणीवापराचा आढावा घेत जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील धरणे आणि जलाशयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविणे हा जलसाठ्यावरील पहिला हक्क असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय राज्यातील जलाशयांमध्ये उपलब्ध पाण्यापैकी १० टक्के पाणीसाठा बफर स्टॉक म्हणून राखून ठेवण्याचे निर्देशही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास राखीव साठ्याचा उपयोग करता येणार आहे. कमी झालेला जलसाठा आणि संभाव्य पर्जन्यमानाचा अंदाज लक्षात घेऊन पुढील वर्षभराचे पाणी व्यवस्थापन करण्यावर आता जलसंपदा विभागाचा भर राहणार आहे.