MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश

mpsc students protest महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७ अन्वये कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेसाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची शिफारस आहे. संबंधित समितीने तीन महिन्यांच्या कालावधीत चौकशी करून आपला अहवाल सादवावा आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे MPSC अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

MPSCच्या विविध परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी, उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनातील तफावत आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबाच्या मुद्द्यांवरून गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले होते. ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून त्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर काही मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आला.

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचे, आयोगाच्या सचिवांची तत्काळ बदली करण्याचे तसेच आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर mpsc students protest पदभरती करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासोबतच आयोगाच्या कारभाराशी संबंधित गंभीर तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची भूमिकाही सरकारने स्पष्ट केली होती.दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालणे यांचा समावेश आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर २ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते; मात्र अध्यक्षांच्या कारवाईचा मुद्दा अद्याप चर्चेत राहिला आहे.

 

 

आता संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. समितीच्या चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय होणार असल्याने MPSCच्या माजी-विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.