आशा-गटप्रवर्तकांच्या मागण्या केंद्र सरकारच्या दरबारी मांडू : गडकरी
मोर्चाच्या आधीच सिटूच्या प्रतिनिधींना बोलावले चर्चेला
Total Views |
वर्धा,
nitin gadkari महाराष्ट्र राज्य आशा वर्कर, गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटना (सिटू)च्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकरिता ६ रोजी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरावर विदर्भातील १० हजार आशा-गटप्रवर्तकांचा मोर्चा नेण्याचे निवेदन देण्यात आले होते. पोलिसांची परवानगीही घेतली होती. मोर्चाची संपूर्ण तयारी झाली असतानाच निवेदनाची दखल घेत ना. गडकरी यांनी सिटूच्या प्रतिनिधींना भेटीची व चर्चेची वेळ देऊन ३ रोजी सकाळी १०.३० वाजता आपल्या निवासस्थानी बोलावून घेतले. त्यांच्या समस्या आणि मागण्या समजून घेत केंद्र सरकारच्या दरबारी मांडून निकाली काढण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.
या चर्चेवेळी भैयाजी देशकर, सुनिल घिमे, अर्चना घुगरे, अर्चना कोरडे, राजेंद्र साठे, प्रीती मेश्राम, उषा मुरके, तसेच यवतमाळ, भंडारा, अमरावती, बुलढाणा येथील आशावर्कर उपस्थित होत्या.
केंद्र सरकारने आशांचे मानधन २०१८ पासून महागाईनुसार वाढविले नाही. ते दरमहा ३० हजार रुपये करावे. राज्य सरकारने काही वाढ दिली, मात्र केंद्राने दिली नाही. आशा-गटप्रवर्तकांना प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआय, विमा, ग्रॅज्युईटी, पेन्शन लागू करावे. आशा वर्करचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६५ वर्ष करावे. गटप्रवर्तकांना पर्यवेक्षक दर्जा व किमान वेतन ४० हजार द्यावे. आशा-गटप्रवर्तकांना प्रसुतीची सहा महिने पगारी सुटी द्यावी. आशा-गटप्रवर्तकांची योजना केंद्र व राज्य सरकार चालविते. दोघांचेही वेतन अनुदान वेगवेगळे येते. महिन्यातून दोनदा वेतन होते. हे बंद करुन केंद्र व राज्याचे एकत्रित वेतन दर महिन्याचे १० तारखेच्या आत करावे, आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करुन सदर मागण्या केंद्र सरकारकडे व केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे मांडण्याचे आश्वासन यावेळी ना. गडकरी यांनी दिले. आश्वासनानंतर ६ ऑटोबरचा ना. गडकरी यांच्या घरावरील मोर्चाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.