आठवीऐवजी दहावीपर्यंत पोषण आहार?

pm-poshan-10th-classसध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ आता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळावा यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्याची तयारीही सरकारने सुरू केली आहे.

 

 

सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत पोषण आहाराचा दर्जा, वितरण व्यवस्था आणि स्थानिक गरजांनुसार योजनेची अंमलबजावणी यावर चर्चा करण्यात आली. शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण तयार करून त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

 

शहरी भागाबरोबरच ज्या ग्रामीण भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय व्यवहार्य आहे, तेथे तो स्वीकारावा. मात्र दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास विलंब होत असल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक व्यवस्था उभारावी, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली. शक्य त्या ठिकाणी आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना देण्याचाही विचार करण्यात आला आहे.

 

आहारामध्ये स्थानिक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेऊन मिलेटसह प्रथिनसमृद्ध खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीच्या माध्यमातून स्थानिक उपलब्धतेनुसार मेनू निश्चित करण्याचे नियोजन करावे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारात मैद्याचा वापर टाळण्याची सूचना केली.