सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली ज्ञानेश कुमारांसह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस

election commission केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीसह निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद आणि एकतर्फी निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून या प्रकरणी उत्तर मागितले आहे.

 

 

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तातील आरोपांचा थेट नकार करण्यात आलेला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने अंतरिम आदेश न दिल्यास देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवादही न्यायालयासमोर करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भातील वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले आहे.

काही दिवसांपूर्वी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रकाशित केलेल्या तपास अहवालामुळे निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद समोर आले होते. विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR संदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल १४ वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला होता.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन्ही आयुक्तांची संमती न घेता काही महत्त्वाचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतल्याचा आरोप संधू आणि जोशी यांनी केल्याचेही या अहवालातून समोर आले होते. याशिवाय मतदार याद्यांशी संबंधित सॉफ्टवेअरची सुरक्षा आणि पारदर्शकता याबाबत चिंता व्यक्त करणारी स्वतंत्र पत्रे या दोन्ही आयुक्तांनी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना लिहिल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.

 

 

मात्र, निवडणूक election commission आयोगाने या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना वेगळी भूमिका मांडली आहे. संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठविलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. त्यांचा कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी किंवा निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाशी थेट संबंध नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ चा आधार घेत निवडणूक आयोगाच्या अधिकार आणि कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पाटणा येथील राकेश कुमार सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत कलम ३२४(१) नुसार निवडणुकांचे नियंत्रण आणि संचालन हे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे नसून संपूर्ण निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक दायित्व असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर निवडणूक आयुक्तांना डावलून घेतलेले निर्णय तसेच राबविण्यात आलेली SIR प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर आणि अधिकारबाह्य घोषित करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.वकील शैलेश मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी समोर आलेल्या दस्तऐवजांमुळे निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक चौकटीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे कथित वर्तन केवळ प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादेतील बाब नसून त्याला वैयक्तिक गुन्हेगारी स्वरूप असल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक अर्थात SIT किंवा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.निवडणूक आयोगातील या कथित अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेची पद्धत आणि घटनात्मक अधिकार याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता राजकीय वर्तुळासह देशाचे लक्ष लागले आहे.