मुंबई
water cut अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली आहे. राज्यातील जलसाठा मर्यादित आहे. या संभाव्य दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आ हे. राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. आता 16 ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. खरीप हंगामातील ट्रिगर-1 लागू झालेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आणि कठोर उपाययोजना राबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात 10 टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर केला जाणार असल्याचेही गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.