चर्च-स्मशानभूमींसाठी जमीन वाटपास प्रतिबंध

churches-and-cemeteries छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीने ख्रिश्चन आणि धर्मांतरित व्यक्तींना दफनविधी, चर्चचे बांधकाम तसेच प्रार्थना व धार्मिक सभांसाठी सामुदायिक जमीन देण्यावर बंदी घालणारा ठराव मंजूर केला आहे. विशेष ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात संविधानाचे अनुच्छेद २४४ (१), पाचवी अनुसूची, पेसा कायदा-१९९६ आणि २०२२ चा सुधारित छत्तीसगड पेसा कायद्याचा संदर्भ देण्यात आला होता. या ठरावानुसार, ख्रिश्चन आणि धर्मांतरित व्यक्तींना दफनविधी, चर्चचे बांधकाम, प्रार्थना सभा किंवा धार्मिक सभांसाठी ग्रामसभेची कोणतीही जमीन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांना ग्रामसभेची एक इंचही जमीन दिली जाणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.

 

 

या निर्णयांशी संबंधित कोणताही वाद किंवा कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवल्यास, संबंधित प्रशासकीय व कायदेशीर प्राधिकरणांना सूचित केले जाईल आणि विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. ग्रामसभेने गावाचे सांस्कृतिक अस्तित्व, परंपरा, रूढी आणि सामाजिक वारसा यांचे रक्षण करण्यासाठी पेसा कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेतल्याचे मंडळाने सांगितले तसेच, ग्रामसभेचे निर्णय आणि स्थानिक कायद्यांचा आदर करण्याचे आवाहनही त्यांनी गावकऱ्यांना केले. धर्मांतर, प्रार्थना सभा आणि इतर उपक्रमांसाठी गावात धर्मगुरू व ख्रिश्चन प्रचारकांच्या प्रवेशास मनाई असेल, असा माहिती फलक पुनापल्ली ग्रामपंचायतीने लावला आहे. या विशेष ग्रामसभेला सरपंच सोनमती माडवी, गावप्रमुख बारसे सोमा, उपसरपंच मुचकी नंदा, ग्राम पटेल बारसे पांडू तसेच इतर प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते, असे निवेदनात म्हटले आहे.

 

 

कोंटा जनपद पंचायतींतर्गत येणाऱ्या पुनपल्ली गावात, गावातील पारंपरिक सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था, सामुदायिक हितसंबंध आणि स्थानिक पातळीवरील धार्मिक उपक्रम यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी एक विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती, अशी माहिती जनपद पंचायत सदस्य आणि भाजपा युवा मोर्चाचे नेते मडकम भीमा यांनी एका व्हिडीओ निवेदनात दिली.