विक्री करारनामा मान्य असल्यास संपत्ती विकता येणार नाही

high court order मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती येथील एका जमिनीच्या कराराशी संबंधित खटल्यात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मालमत्तेचा खरेदी करार अस्तित्वात असल्यास, खटला प्रलंबित असताना संबंधित मालमत्तेच्या हस्तांतरण किंवा विक्री करता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी याचिकाकर्ते पुष्पक अण्णा मेश्राम यांची रिट याचिका फेटाळून लावत कनिष्ठ न्यायालयांचे आदेश कायम ठेवले आहेत.

 

 

अमरावती येथील रीता अनिल उमाठे, अंकलेश राम गुरबानी आणि प्रज्वल संजय शहाकार यांनी पुष्पक अण्णा मेश्राम यांच्याविरोधात कराराच्या अंमलबजावणीसाठी अमरावती कनिष्ठ न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. दोन्ही पक्षांमध्ये २७ जुलै २०२१ रोजी जमिनीच्या व्यवहाराचा करार झाला होता. खरेदी करणाऱ्यांच्या मते, त्यांनी अग्रीम रक्कम (बयाणा) म्हणून २ लाख रुपये दिले होते. खटला प्रलंबित असताना प्रतिवादीने ही मालमत्ता दुसऱ्या कोणालाही विकू नये किंवा तिचे हस्तांतरण करू नये, यासाठी खरेदीदारांनी अंतरिम मनाई आदेशाचा अर्ज केला होता. अमरावतीच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी १० आॅक्टोबर २०२४ रोजी हा अर्ज मंजूर केला.

 

 

या आदेशाविरोधात मेश्राम यांनी अमरावती जिल्हा न्यायालयात अपील केले. परंतु जिल्हा न्यायाधीशांनी ११ आॅगस्ट २०२६ रोजी हे अपील फेटाळून लावले आणि मनाईहुकूम कायम ठेवला. याचिकाकत्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, कराराची मुदत २०२२ च्या अखेरीस संपली होती आणि त्यामुळे हा पूर्ण झालेला करार नव्हता. वादी उर्वरित रक्कम देण्यास तयार आणि उत्सुक होते हे सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा किंवा उल्लेख दाव्यात नाही, असा दावा करत त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयांचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. वादींचे वकील अ‍ॅड.आनंद परचुरे यांनी युक्तिवाद केला की, दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांनी सर्व तथ्यांचा विचार करूनच मनाई आदेश दिला आहे. कराराचे अस्तित्व स्वत: प्रतिवादीने स्वीकारले आहे.

.........

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी दोन्ही बाजू ऐकून स्पष्ट केले की, विक्री करणाऱ्या करारनामा झाल्याचे आणि २ लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारल्याचे मान्य केले आहे. अंतरिम मनाई आदेशाच्या अर्जावर निर्णय घेताना न्यायालयाने 'मिनी-ट्रायल' चालवणे अपेक्षित नसते. खरेदीदार खरेदीसाठी तयार होते की नाही, हे मुख्य खटल्यातील पुराव्यांच्या आणि साक्षी-पुराव्यांच्या टप्प्यावर ठरेल. कनिष्ठ न्यायालय व जिल्हा न्यायालयाने दिलेला मनाई आदेशाचा निर्णय कायदेशीर चौकटीत असून त्यात कोणतीही चूक किंवा गैरकायदेशीरपणा नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हायकोर्टाने पुष्पक मेश्राम यांची रिट याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर फेटाळून लावली. वादींतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.