शौर्यवान पोलिसांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’

maharashtra cabinet meeting मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यात कर्तव्य बजावताना धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. या पुरस्कारांतर्गत संबंधितांना ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक, पदक आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे.

 

 

जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांची वर्षभरातील कामगिरी विचारात घेऊन या पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना करण्यात येणार असून, यंदाच्या पुरस्कारासाठी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी ग्राह्य धरली जाणार आहे. दरवर्षी १ मे या महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदकां’ची घोषणा केली जाईल आणि मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.मंत्रिमंडळाने वडार समाजालाही महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. पारंपरिक दगडफोडी तसेच उत्खननातून मिळणाऱ्या गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनासाठी म्हणजेच रॉयल्टीसाठी असलेली वार्षिक उत्खनन मर्यादा २०० ब्रासवरून ५०० ब्रास करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन आणि ती काढणे) नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ (CM SRISTHI—Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) ही योजना राबविण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था—आयसीटी, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे-रायगड यांच्या माध्यमातून ही योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे.

पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या घटनांमध्ये मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी नुकसानभरपाई देण्याच्या सर्वसमावेशक धोरणालाही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य देण्याची प्रक्रिया अधिक निश्चित होणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासही मान्यता देण्यात आली. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात भरीव वाढ होणार असून, राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही अर्ज करून प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुधारित भत्त्याचा फायदा मिळणार आहे.