दुष्काळी मदतीसाठी पंचनाम्यांना वेग

maharashtra drought relief  राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील ४४ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, येत्या १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत शंभर टक्के पंचनामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एखाद-दोन दिवसांचा विलंब झाला तरी हे काम पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

 

 

राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण १ कोटी ४९ लाख हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ४४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अवकाळी किंवा अन्य कारणांमुळे जळालेल्या पिकांचाही पंचनाम्यांमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

पंचनाम्यांच्या प्रगतीत छत्रपती संभाजीनगर विभाग आघाडीवर असून, तेथे ६८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अमरावतीत ५५ टक्के, पुण्यात ३० टक्के, तर नागपूरमध्ये २५ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. कोकण विभागात पंचनाम्यांचे प्रमाण सर्वांत कमी असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारण समितीचे प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, केंद्राच्या पथकाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली आहे. पुढील एक-दोन दिवसांत पाहणी पूर्ण करून पथकाकडून अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडून मदत देण्याचे आश्वासन मिळाले असून, राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवणार नसल्याचे भरणे यांनी सांगितले. अडचणीच्या काळात विविध विभागांच्या माध्यमातून आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळाचा सामना maharashtra drought reliefकरण्यासाठी चारा आणि अन्य मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे १७ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असे भरणे यांनी सांगितले. दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आणखी १९ तालुक्यांचा समावेश केला जाणार असून, परिस्थितीनुसार आणखी तालुके वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. संकटाच्या काळात सर्वांना आर्थिक हातभार मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘मी राज्याचा कृषिमंत्री आहे. शेतकऱ्यांचे दुःख दूर करून त्यांना आधार देणे हे आमचे काम आहे. या विषयाचे राजकारण करायचे नाही,’ अशी भूमिका भरणे यांनी मांडली.

महिला शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रस्तावित योजनांबाबतही त्यांनी माहिती दिली. महिला शेतकरी विधेयक सादर करण्यात आले असून, त्यासाठी आतापर्यंत ३३ लाख महिलांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातून सर्वाधिक दोन लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. भविष्यात या योजनांचा लाभ महिलांना मिळणार असून, ज्यांच्या नावावर सातबारा नाही अशा महिलांनी शेतकरी प्रमाणपत्राचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी केले.