दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचा विचार

स्थानिक पातळीवर व्यवस्था करण्याचे फडणवीसांचे निर्देश

    दिनांक :06-Oct-2026
Total Views |
मुंबई
cm devendra fadnavis राज्यातील विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार पोषण आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला आवश्यक निर्देश दिले असून, सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोषण आहार योजनेचा विस्तार दहावीपर्यंत करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यास सांगितले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
 

maharashtra schools cm devendra fadnavis considers extending mid day meal scheme up to class 10 
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार वेळेत मिळण्याबाबत चर्चा झाली. केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून शाळांपर्यंत अन्न पोहोचण्यास विलंब होत असल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर पर्यायी व्यवस्था उभारण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. शक्य असलेल्या भागांत आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांकडे देण्याचाही विचार करण्यास सांगण्यात आले.
सध्या प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचा लाभ राज्यातील आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळतो. या योजनेचा दहावीपर्यंत विस्तार करता येईल का, त्यासाठी आवश्यक बाबी आणि व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था कायम ठेवतानाच विद्यार्थ्यांना शाळेत ताजा आणि गरम आहार वेळेवर मिळतो की नाही, याची स्थानिक पातळीवर नियमित तपासणी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी आपल्या भागातील गरज व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आहाराचे नियोजन करताना स्थानिक खाद्यपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती यांचाही विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच प्रथिनयुक्त पदार्थ, मिलेट्स तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पोषणमूल्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचा आहारात समावेश करण्यावर भर देण्यात आला.
प्रत्येक जिल्ह्यातील पोषण आहार समितीच्या बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे घेऊन त्यानुसार नियोजन करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोषण आहाराची गुणवत्ता, वेळेत वितरण आणि स्थानिक गरजांनुसार व्यवस्था यावर अधिक भर दिला जाणार आहे.