मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी... जाणून घ्या

maharastra cabinet meeting मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळाच्या परिस्थितीसह पोलीस दल, विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी, वडार समाज आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संबंधित सात प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांमुळे विविध सामाजिक घटकांना थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

 

कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुरस्कारासोबत ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक, पदक आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाणार आहे. पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तींची निवड करण्यासाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.

वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचा विचार करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल. यंदाच्या पुरस्कारासाठी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी ग्राह्य धरली जाणार आहे. दरवर्षी १ मे अर्थात महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुरस्कारांची घोषणा केली जाईल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान केले जाणार आहे.

पारंपरिक दगडफोड आणि उत्खननाच्या व्यवसायाशी जोडलेल्या वडार समाजासाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गौण खनिजांच्या उत्खननाची वार्षिक मर्यादा २०० ब्रासवरून थेट ५०० ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या वडार समाजाला उत्खननाच्या कामात अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी ‘सीएम सृष्टी’ (CM SRISTHI) योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या उपक्रमात राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने तसेच काही प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांचा सहभाग राहणार आहे. संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी या योजनेचा उपयोग केला जाणार आहे.

पोलीस कोठडीत असताना एखाद्या व्यक्तीचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पात्र कुटुंबीयांना अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी नुकसानभरपाईचे सर्वसमावेशक नियम तयार केले जाणार आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही अर्ज करून प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक खर्चासाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे योजनेसाठी पात्र असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत सुधारणा होणार आहे.

शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना या बदलाचा विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत एकीकडे कर्तव्य बजावताना धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांच्या सन्मानासाठी शौर्य पदकाला मंजुरी देण्यात आली, तर दुसरीकडे वडार समाज, उच्च शिक्षण क्षेत्र, पोलीस कोठडीतील मृत्यूची प्रकरणे, अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी तसेच अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे आजच्या बैठकीतील सातही निर्णयांचा विविध घटकांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.