पीडितांच्या उपस्थितीत साक्षीदारांचे जबाब नोंदवा

manipur-violence-case मणिपूर लैंगिक हिंसाचार प्रकरणावर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि सत्र न्यायालयाला मणिपूर लैंगिक हिंसाचार प्रकरणातील पीडितांच्या उपस्थितीत साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचा आदेश दिला. खटल्याची कार्यवाही जलदगतीने करावी. तसेच या प्रकरणातील दोन्ही पीडिता, साक्षीदार ७, ९ आणि २८ ऑक्टोबर या नियोजित तारखांना सत्र न्यायालयासमोर हजर राहतील आणि त्यांचे जबाब नोंदवले जातील याची खात्री करावी, असा निर्देश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिला.

 

 

 

दोन आरोपींना दिलेला जामीन रद्दची मागणी करणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची, न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनाने सुनावणी घेतली. सीबीआची बाजू मांडताना अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता डी. पी. सिंग यांनी सांगितले की, आरोपी जामिनावर असताना साक्षीदारांच्या साक्ष देण्याच्या इच्छेवर परिणाम होऊ शकतो. यावर एका आरोपीच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील शादान फरासात यांनी सांगितले की, सीबीआय आवश्यक गतीने खटल्याची सुनावणी करू शकली नाही. या प्रकरणात सुमारे ३० साक्षीदार आहेत आणि खटला कार्यवाहीच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहे. सिंग यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये, जर आरोपी जामिनावर असल्यास कोणीही साक्ष देणार नाही. यावर न्यायासन म्हणाले, साक्षीदारांच्या सुरक्षेची खात्री करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

 

 

जर आरोपी जामिनाच्या सवलतीचा गैरवापर करत असल्याचे आढळल्यास त्याचा जामीन रद्द करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. सत्र न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्यानंतर जामिनाच्या मुद्द्यावर विचार करणे अधिक योग्य ठरेल. सत्र न्यायालयाने या आदेशाचे पालन करण्याचे आणि सर्व पक्षांना पूर्ण सहकार्य करण्याचा निर्देश यावेळी न्यायासनाने दिला. हे प्रकरण २०२३ च्या मणिपूर वांशिक हिंसाचाराशी संबंधित भाग आहे, ज्यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो लोक विस्थापित झाले.