दिल्लीच्या सीमापुरीत चार मजली इमारत कोसळली

delhi seemapuri building collapse दिल्लीतील सीमापुरी परिसरात चार मजली इमारत अचानक कोसळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकले असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, घटनास्थळी मदत आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत सात जणांना ढिगाऱ्यातून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे.

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षाला दुपारी ३ वाजून १५ मिनिटांनी इमारत कोसळल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर दिल्ली पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. ढिगारा हटवून त्याखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.

ही इमारत अवघ्या २५ गजांच्या भूखंडावर उभारण्यात आली होती. तळमजल्यावर दुकाने आणि त्यावर चार मजल्यांचे बांधकाम असल्याची माहिती समोर आली आहे. अरुंद जागेत उभारलेल्या या इमारतीच्या दुर्घटनेमुळे बचावकार्य करताना पथकांसमोरही आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

दिल्लीमध्ये इमारत कोसळण्याची ही पहिलीच घटना नाही. काही दिवसांपूर्वी सत्य निकेतन परिसरात पाच मजली इमारत कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला होता. दिल्ली विद्यापीठाच्या दक्षिण कॅम्पसजवळील दाट लोकवस्तीच्या भागात ही दुर्घटना घडली होती. या परिसरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी राहत असल्याने या घटनेने राजधानीत चिंता वाढली होती.

त्यानंतर ३० मे रोजी दक्षिण दिल्लीतील साकेत परिसरात कोचिंग सेंटर, कॅफे आणि कार्यालये असलेली बहुमजली व्यावसायिक इमारत कोसळली होती. या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी होते. त्यानंतर ८ जुलै रोजी मुसळधार पावसाच्या काळात रोहिणी सेक्टर-१६ येथील बांधकामाधीन चार मजली इमारत कोसळली. या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाला होता.

यापूर्वी २ जून रोजी उत्तर दिल्लीतील मुकुंदपूर येथे भांडी रंगविणाऱ्या बेकायदा कारखान्यात एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाल्यानंतर इमारत कोसळली होती. या दुर्घटनेत ११ कामगार जखमी झाले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ईशान्य दिल्लीतील करावल नगरमध्ये चार मजली इमारत कोसळली होती. या घटनेत मात्र कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती.

सत्य निकेतन दुर्घटनेनंतर दिल्ली सरकारने धोकादायक आणि जीर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्यांची ओळख पटविण्याची तसेच आवश्यक ती कारवाई करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र राजधानीतील अशा इमारतींची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.

सत्य निकेतन इमारत दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी कठोर भूमिका घेतली होती. न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावत, अशा दुर्घटनांमधील ज