आष्टीत न्यू मॅनफोर्ट फार्मसी कॉलेजमध्ये ४२ विद्यार्थी परीक्षेपासुन वंचित

महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करा : अभाविपची मागणी

    दिनांक :07-Oct-2026
Total Views |
वर्धा,
exam-fee-student-issueविद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले. परंतु, ते विद्यापीठाकडे न भरल्याने आष्टी येथील न्यू मॅनफोर्ट फार्मसी कॉलेजमधील तब्बल ४५ विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासुन वंचित ठेवण्यात आले. या गंभीर प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने महाविद्यालयावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
 

exam
 
या संदर्भात अभाविप, आष्टी शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना आष्टीच्या तहसीलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. सोमवार ७ रोजी न्यू मॅनफोर्ट फार्मसी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची परीक्षा होती. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाला सर्व शैक्षणिक शुल्क आधीच जमा केले होते. मात्र, महाविद्यालय प्रशासनाने ते शुल्क नागपूर विद्यापीठाकडे भरलेच नाही. परिणामी, विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र आले नाही. ऐन परीक्षेच्या दिवशी ४२ विद्यार्थ्यांवर परीक्षेबाहेर राहवे लागले. वर्षभर अभ्यास करूनही महाविद्यालय प्रशासनामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात अभाविपने विद्यार्थ्यांकडून सर्व प्रकारचे शुल्क वसूल करूनही त्यांना कोणतीही पावती दिली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
 
महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांवर सतत दबाव तंत्राचा वापर केला जातो. त्यांची मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे अडवून ठेवल्या जातात. या प्रकाराविरोधात अभाविपने यापूर्वीही आंदोलने केली आहेत.या प्रकरणाची व महाविद्यालयाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणार्‍या दोषी महाविद्यालय प्रशासन व संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, विद्यार्थ्यांच्या हितास घातक ठरणार्‍या या महाविद्यालयाची मान्यता आणि नागपूर विद्यापीठाचे संलग्नीकरण रद्द करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी नागपूर विद्यापीठाशी तात्काळ समन्वय साधून या ४२ विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.
 
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सुरू असलेला हा खेळ अभाविप कदापि खपवून घेणार नाही. प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर
दखल घेऊन न्याय न दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून उग्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला.