वनहक्कातून ग्रामविकासाला नवी दिशा

forest-rights-workshopसामूहिक वनहक्क केवळ कागदावरील अधिकार न राहता त्यातून ग्रामसभांचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा, वनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन व्हावे आणि स्थानिकांना रोजगार व उपजीविकेच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, देवरी यांच्या वतीने व वनामी फाउंडेशन, गोरेगाव यांच्या सहकार्याने सेवा संकल्प अभियानांतर्गत एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन पंचायत समिती सभागृह, गोंदिया येथे करण्यात आले. ज्यामध्ये तालुक्यातील ३५ सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांमधील सुमारे १५० अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी व सदस्यांसह वन विभाग, महसूल विभाग, पंचायत विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले होते.

 

 

कार्यशाळा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, देवरीचे प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली पार पडली. अध्यक्षस्थानी सहाय्यक गटविकास अधिकारी वैशाली खोब्रागडे होत्या. विशेष अतिथी म्हणून तहसीलदार समशेर पठाण, प्रमुख अतिथी म्हणून वनामी फाउंडेशनचे संचालक गौतम साखरे, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, देवरीचे पी. व्ही. पाटील व प्रकल्प समन्वयक बी. एल. इंदुरकर उपस्थित होते. भगवान बिरसा मुंडा व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून कार्यशाळेची सुरुवात करण्यात आली.वनहक्क कायदा २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत प्राप्त सामूहिक वनहक्कांचा प्रभावी वापर करून ग्रामसभांनी स्वतःच्या वनक्षेत्राचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करावे, या दृष्टीने वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

 

वनामी फाउंडेशनचे संचालक गौतम साखरे यांनी सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील नियोजित कामे केवळ आराखड्यापुरती मर्यादित न ठेवता ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व विविध शासकीय योजनांशी अभिसरण कशा प्रकारे करता येईल, याबाबत मार्गदर्शन केले. तहसीलदार समशेर पठाण यांनी ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्यातून प्राप्त अधिकारांचा प्रभावी वापर करून वनांचे संरक्षण करावे तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंचवावे, असे आवाहन केले. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे पाटील यांनी वनहक्क कायद्याची पार्श्वभूमी स्पष्ट करत आदिवासी समुदाय आणि ग्रामसभांच्या विकासासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांद्वारे सहकार्य करण्याची भूमिका व्यक्त केली.

 

वनहक्क कायद्याचे मार्गदर्शक तथा जिल्हा समन्वयक ललित भंडारकर यांनी सामूहिक वनहक्कांतर्गत प्राप्त गौण वनउपज संकलन व व्यवस्थापनाचे स्वामित्व अधिकार, तलावांचे अधिकार, वन्यजीव, वन व जैवविविधता संरक्षणातील ग्रामसभांची जबाबदारी तसेच वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सविस्तरपणे समजावून सांगितली.