MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर हायकोर्ट नाराज

mpsc महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांकडून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. आंदोलनामुळे पुण्यातील वाहतुकीवर परिणाम होत असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन आपल्या शाळा, महाविद्यालये आणि संबंधित संस्थांमध्ये परत जाण्याचे आवाहन केले.

 

 

पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पुण्यात गेल्या आठवडाभरापासून तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने सुरू असून त्याचा वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनामुळे शहरातील विविध भागांत वाहतूक कोंडी निर्माण होत असून त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर आले असून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवून आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, तसेच आपापल्या शाळा, महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये परत जावे, असे न्यायालयाने सांगितले. विद्यार्थ्यांना आपल्या वर्गात परतण्याचे आवाहन न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दुसऱ्यांदा केले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या आडून कोणीतरी अन्य व्यक्ती किंवा संघटना कार्यरत असू नये, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या mpsc  वतीने सरकारी वकिलांनीही न्यायालयासमोर सरकारची बाजू मांडली. पुण्याची लोकसंख्या सुमारे ७० लाख असून आंदोलनाच्या ठिकाणी दररोज राजकीय नेते येत आहेत. त्यामुळे रस्ते अडवले जात असून त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या वाहतुकीवर होत असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. या आंदोलनाला सध्या कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नसल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. यासंदर्भात राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात आल्याची माहितीही सरकारी वकिलांनी सुनावणीदरम्यान दिली.

हायकोर्टाच्या आवाहनानंतर आता MPSC विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थी आंदोलन मागे घेणार की मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, याचा निर्णय लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.