कायमस्वरूपी जलशिस्त हवी

water discipline महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पृष्ठभूमीवर पाणीकपातीची घोषणा अपेक्षितच होती. तशी ती झाली आहे. १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील पाणीकपातीची अंमलबजावणी सुरू होईल. कारण महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न ‘पाणी कमी पडेल का?’ या मुद्याशी संबंधित राहिलेला नाही. उपलब्ध असलेले पाणी आपण किती शहाणपणाने, किती काटकसरीने आणि किती न्याय्य पद्धतीने वापरणार आहोत, यातच आपल्या सर्वांचा कस लागणार आहे. पाऊस कमी पडला की धरणे रिकामी होतात, पाणीटंचाईची चर्चा सुरू होते आणि टंचाई वाढली की टँकर, विहिरी, बोअरवेल, चारा आणि दुष्काळी उपाययोजनांची धावपळ सुरू होते. यावेळी परिस्थितीकडे केवळ तात्कालिक संकट म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. पुढील पावसाळा येईपर्यंत उपलब्ध पाण्याचे अत्यंत काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

 

 

 

जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, धरणांमध्ये १० टक्के आपत्कालीन राखीव साठा, उद्योगांना किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा बांधकाम, बागा आणि धुलाईसाठी वापर, तसेच अनधिकृत पाणी उपशाविरुद्ध संयुक्त कारवाई अशा उपाययोजना या नियोजनाचा भाग आहेत. धरणांमध्ये राज्याची सरासरी पाणी उपलब्धता यंदा कमी आहे. त्यामुळे कपातीकडे सावधगिरीचा उपाय म्हणून पाहिले पाहिजे. पाणी संपल्यानंतर कपात लागू करण्यात तथ्य नसते. थोडेफार पाणी शिल्लक असतानाच त्याचा वापर कमी करणे म्हणजे संकटाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न होय.

या संदर्भात सर्वांनी समजून घेण्याची बाब अशी की, पाणीकपात म्हणजे सर्वांच्या वापरावर समान प्रमाणात नियंत्रण आणणे नव्हे. पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी. त्यानंतर जनावरांचे पाणी आणि अत्यावश्यक घरगुती गरजा. त्यानंतर अन्नधान्य आणि चाऱ्याची शेती. त्यानंतर आवश्यक औद्योगिक वापर. शेवटी, काही काळ पुढे ढकलता येणाऱ्या, कमी करता येणाऱ्या किंवा पूर्णपणे टाळता येणाऱ्या चैनीच्या जलवापरावर निर्बंध. सरकारने शेतीसाठीही पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चारा यांची गरज भागवल्यानंतर उपलब्ध पाण्यातून सिंचन करण्याचे धोरण स्पष्ट केले आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून ज्याच्या घरात नळाला पाणी येते, त्याने पाणी वापराचे भान ठेवले पाहिजे. ज्याच्या शेतात विहीर आहे, त्याने भूजल अमर्याद आहे असे समजू नये. ज्याच्या कारखान्यात पाण्याची गरज आहे, त्याने प्रत्येक थेंबाचा पुनर्वापर करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. पैसा आहे म्हणून पाणी अधिक वापरण्याचा अधिकार आहे, असा कोणताही नियम नाही, हे श्रीमंतांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. बांधकाम क्षेत्रात पाण्याचा भरपूर वापर होतो. काँक्रीट तयार करणे, बांधकामस्थळ स्वच्छ ठेवणे, धूळ नियंत्रण, विटा किंवा इतर साहित्य भिजवणे, क्युरिंग करणे अशा अनेक प्रक्रियांमध्ये पाण्याचा वापर होतो. त्यातील काही वापर अपरिहार्य आहे. परंतु, अपरिहार्य आणि अनियंत्रित यामध्ये फरक आहे. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्यापूर्वी त्यांचा जलवापराचा आराखडा मागवला पाहिजे. नवीन प्रकल्पांना परवानगी देताना जलउपलब्धतेचा स्वतंत्र निकष असला पाहिजे. याशिवाय, बहुतारांकित हॉटेल्स, मोठे रिसॉर्ट्स, क्लब, जलतरण तलाव, मोठे लॉन आणि सजावटीच्या बागा यांचाही स्वतंत्र विचार करावा लागेल. फ्लशिंग, बागकाम, वाहन धुलाई, साफसफाई यासाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरता येत असेल तर ते करणे बंधनकारक झाले पाहिजे.

 

अनेक शहरांतील पाणीपुरवठा व्यवस्था गळतीने ग्रस्त आहे. नागरिकांना पाणी वाचवण्याचा उपदेश करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी गळती थांबवली पाहिजे. धरणातून सोडलेले पाणी ग्राहकाच्या नळापर्यंत पोहोचेपर्यंत किती कमी होते याचा शहरनिहाय हिशेब तयार झाला पाहिजे. पाणीपुरवठ्यातील गळती हा फक्त तांत्रिक बिघाड नव्हे. दुष्काळात तर ती सार्वजनिक संपत्तीची नासाडी मानली पाहिजे. अनेक शहरांमध्ये पाण्याचा सर्वाधिक हास्यास्पद वापर कुठे दिसतो, तर तो वाहने धुण्याच्या पद्धतीत. पिण्याचे पाणी पाईपच्या धारेने कार, दुचाकी, इमारतींचे प्रवेशद्वार, रस्त्याच्या कडेला असलेली फरसबंदी किंवा दुकानासमोरील जागा धुण्याची सवय लोकांना आहे. अशा कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरता येते.

दुष्काळाच्या काळात सामाजिक जीवन पूर्णपणे ठप्प पडण्याची आवश्यकता नाही. पण पाण्यासारख्या संसाधनांचा वापर करणाऱ्या कार्यक्रमांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. मोठ्या कार्यक्रमांसाठी मैदानांची साफसफाई, धूळ नियंत्रण, जमिनीचे लेव्हलिंग, तात्पुरती सजावट, पार्किंगची व्यवस्था, शौचालये, भोजन व्यवस्था आणि इतर सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. दुष्काळात असा वापर थांबवणे आवश्यक आहे. पुढील काही महिने मोठ्या सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या आयोजनांवर अपरिहार्यतेखेरीज निर्बंधच लावले पाहिजेत. काही कार्यक्रम पुढे ढकलले तर महाराष्ट्राची सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा लयाला जाणार नाही. पाणी संपले तर संकटाचे परिणाम कित्येक महिने आणि वर्षे भोगावे लागतील. त्यातच दिवाळी जवळ आली आहे. घराची स्वच्छता हा आपल्या संस्कृतीचा आणि कौटुंबिक जीवनाचा भाग आहे. स्वच्छता म्हणजे प्रत्येक फरशी, अंगण, गॅलरी, जिना आणि रस्ता भरपूर पाण्याने धुणे असा अर्थ नाही. झाडू लावणे, पुसणे, कमी पाण्यातील साफसफाईच्या पद्धती आणि पुनर्वापराचे पाणी यांचा उपयोग करता येतो. घरातील पाण्याचा वापर किती होतो, याचा कधी तरी प्रत्येक कुटुंबाने विचार करायला हवा. एखाद्या घराने एक-दोन बादल्या पाणी वाचवले म्हणून राज्याची धरणे भरतील, असा प्रश्न नाही. महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांनी थोडी बचत केली तर तिचा एकत्रित परिणाम मोठा होईल.water discipline जलसंकटाच्या काळात प्रत्येक थेंबाचे गणित महत्त्वाचे ठरते. प्रत्येक घराने स्वतःचे पाणी बजेट तयार केले पाहिजे. जलव्यवस्थापन हे मोठ्या धरणांपासून सुरू होऊन छोट्या नळापर्यंत पोहोचते हे समजून घेतले पाहिजे.

शेती आणि उद्योगांना पाणी लागते. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि उत्पादन यासाठी उद्योग आवश्यक आहेत. पण उद्योगांनाही अमर्यादित पाणी वापरण्याची मुभा देता येणार नाही. सरकारने उद्योगांना किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही मर्यादा केवळ कागदावर राहता कामा नये. प्रत्येक मोठ्या उद्योगाचा जलवापर आराखडा तपासला पाहिजे. पाण्याचा इनपुट, उत्पादनातील वापर, प्रक्रिया पाणी, सांडपाणी आणि पुनर्वापर याची डिजिटल नोंद असली पाहिजे. शहरातील नागरिकांना पाणी वाचवण्यास सांगणे सोपे आहे; परंतु शेतकऱ्याला पिकाला पाणी देऊ नका असे सांगणे तितकेसे सोपे नाही. त्याच्या उत्पन्नाचा, कुटुंबाच्या जगण्याचा आणि कर्जफेडीचा प्रश्न त्यामागे असतो. ठिबक, तुषार सिंचन, पाईपद्वारे पाणीपुरवठा, शेततळी, पाण्याचे पुनर्भरण आणि स्थानिक जलसंधारण यांचा विस्तार करावा लागेल. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकनियोजन करावे लागेल. ज्या भागात पाणी कमी आहे, तेथे प्रचंड पाणी लागणारी पिके घेऊन नंतर शासनाकडे सिंचनासाठी पाणी मागण्याची पद्धत दीर्घकाळ चालणे शक्य नाही.

सर्वांत मोठी चूक आपण दरवेळी करतो ती म्हणजे पावसाळा चांगला झाला की पाण्याचा प्रश्न विसरून जाणे. धरणे भरली की नळ उघडा ठेवला जातो. विहिरी भरल्या की भूजल अमर्याद आहे असे मानले जाते. पाऊस चांगला झाला की जलसंधारणाच्या योजना पुन्हा विस्मृतीत जातात. पुढच्या वर्षी पाऊस कमी झाला की पुन्हा टँकर, पुन्हा दुष्काळ, पुन्हा बैठक, पुन्हा घोषणा. ही साखळी तोडायची असेल तर महाराष्ट्राला ‘दुष्काळ व्यवस्थापन’ नव्हे, तर ‘जलशिस्त’ कायमस्वरूपी स्वीकारावी लागेल. महाराष्ट्राला पाणीकपातीची भीती बाळगण्याची सध्याच गरज नाही. पण, पाणीकपातीला शिस्तीचे कायमचे स्वरूप देण्याची गरज आहे.