राजपाल यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्त दिलासा

rajpal yadav चेक बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. पैतृक संपत्ती विकून थकबाकीची रक्कम फेडण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर मांडण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव नोंदवून घेतला आहे. राजपाल यादव यांच्याकडे सध्या १.१५ कोटी रुपये उपलब्ध असून, ही रक्कम डिमांड ड्राफ्टद्वारे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीत जमा करण्याची तयारी असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यांच्या पैतृक संपत्तीच्या संभाव्य खरेदीदारानेही ८५ लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला एकूण दोन कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे.

 

 

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना हेही खंडपीठात होते. राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी सांगितले की, १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट तयार असून तो त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीत जमा करण्यात येणार आहे. दरम्यान, पैतृक संपत्तीचे संभाव्य खरेदीदार अनंत प्रकाश यादव हेही न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी ८५ लाख रुपये डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून जमा करण्याची तयारी दर्शविली. ही रक्कम सोमवारी जमा झाल्यानंतर राजपाल यादव यांना पुढील प्रक्रियेअंतर्गत सशर्त दिलासा देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उर्वरित थकबाकी भरण्यासाठी त्यानंतर वेळापत्रक निश्चित केले जाणार आहे.

राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या पैतृक संपत्तीचा एक खरेदीदार निश्चित झाला आहे. मात्र, सध्या पितृपक्ष सुरू असल्याने खरेदीदाराला विक्रीच्या कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची इच्छा नाही. नवरात्र सुरू झाल्यानंतर संपत्तीची नोंदणी करण्याची त्याची तयारी आहे. तोपर्यंत आगाऊ रक्कम म्हणून ८५ लाख रुपये देण्यास तो तयार असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित संपत्तीची किंमत ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, खरेदीदाराकडे आवश्यक रक्कम देण्याची क्षमता असल्याचा दावा राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी केला. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या देणीच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीदार संपूर्ण रक्कम देऊ शकेल का, अशी विचारणा केली. त्यावर वकिलांनी खरेदीदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०१२ मधील ‘अता पता लापता’ या चित्रपटाच्या rajpal yadav निर्मितीसाठी घेतलेल्या पाच कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला मुर्ली प्रोजेक्ट्स या खासगी संस्थेकडून ही रक्कम मिळाली होती. चित्रपट नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक करार झाले. त्यापैकी एका करारानुसार राजपाल यादव यांनी मुर्ली प्रोजेक्ट्सला हमी म्हणून आठ धनादेश दिले होते. पुढे झालेल्या करारात जुने धनादेश परत करून त्याऐवजी नवीन धनादेश देण्याचे ठरले. मात्र, जुने आठ धनादेश परत करण्यात आले नसल्याचा राजपाल यादव यांचा दावा आहे. त्यापैकी सात धनादेश बँकेत सादर करण्यात आले आणि ते वटले नाहीत. त्यानंतर राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.

मे २०२४ मध्ये सत्र न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली; मात्र वाद मिटवून थकबाकीची रक्कम भरण्याचे आश्वासन त्यांना द्यावे लागले. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्रातही गेले. मात्र, अनेक वेळा आश्वासन देऊनही ठरल्याप्रमाणे रक्कम न भरल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. राजपाल यादव यांनी हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची परवानगी मागत २.५ कोटी रुपये जमा करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, निर्धारित रक्कम जमा न झाल्याने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांना कारागृह अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार त्यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी आत्मसमर्पण केले. त्यानंतर १.५ कोटी रुपये जमा केल्यावर त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला; परंतु उर्वरित रक्कम न भरल्याने तीन महिन्यांच्या शिक्षेचा आदेश झाला.

या शिक्षेला राजपाल यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नंतर झालेल्या सामंजस्य करारामुळे जुने धनादेश वैध राहिले नाहीत आणि त्याच धनादेशांच्या आधारे परक्राम्य लिखत अधिनियमाच्या कलम १३८ अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारी टिकू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी राजपाल यादव यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या तीन महिन्यांच्या शिक्षेत वाढ करून ती दोन वर्षांपर्यंत करण्याचा विचारही खंडपीठ करू शकते, असे त्यांनी सुनावणीदरम्यान सूचित केले.

मात्र, सध्या तक्रारदाराची थकबाकी परत मिळणे हा न्यायालयाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव भावुक झाले. आतापर्यंत सुमारे अडीचशे चित्रपटांत काम केले असून, या प्रकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. पाच कोटी रुपयांच्या या प्रकरणामुळे आपले मोठे नुकसान झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी हलक्या-फुलक्या शब्दांत आता एखादा चांगला चित्रपट करून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करा, असे म्हटले.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्याकडून तातडीने १.१५ कोटी रुपये आणि संभाव्य खरेदीदाराकडून ८५ लाख रुपये जमा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या रकमेच्या जमा झाल्यानंतर उर्वरित थकबाकी भरण्याचे वेळा