RBIचा मोठा निर्णय; रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर

rbi hikes जागतिक पातळीवरील वाढती अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ यामुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) ऑक्टोबरमधील बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट म्हणजेच ०.२५ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. त्यामुळे रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवरून वाढून ५.५० टक्के झाला आहे.

 

 

रेपो दर वाढल्याने बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून निधी घेण्याचा खर्च वाढणार आहे. त्याचा परिणाम पुढे ग्राहकांच्या कर्जाच्या व्याजदरांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना वाढीव व्याजदराचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे नव्या कर्जदारांबरोबरच फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये म्हणजेच EMIमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, देशातील आर्थिक आणि वित्तीय परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर MPCने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची वाढ करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला. या निर्णयानंतर पॉलिसी रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५.२५ टक्क्यांवर समायोजित करण्यात आला असून, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.

जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती तुलनेने भक्कम असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक आर्थिक वातावरणावर दबाव कायम आहे. मात्र, भारतातील आर्थिक घडामोडींमध्ये व्यापक पातळीवर मजबुती दिसून येत असून, आगामी काळातही अर्थव्यवस्था आपली गती आणि स्थैर्य कायम ठेवेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.

फेब्रुवारी २०२३नंतर प्रथमच रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२५मध्ये महागाईचा दबाव कमी झाल्यानंतर RBIने एकूण १२५ बेसिस पॉइंटने दर कपात केली होती. मात्र, अलीकडील भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ यामुळे पुन्हा महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकेने पुन्हा कठोर धोरण स्वीकारले आहे.

दरम्यान, जगातील प्रमुख केंद्रीय बँकांच्या धोरणात्मक निर्णयांचाही RBIच्या भूमिकेवर परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह आणि युरोपीय सेंट्रल बँकेच्या व्याजदरविषयक निर्णयांकडेही बाजाराचे लक्ष होते. महागाई नियंत्रणासाठी अमेरिकन फेडने मागील महिन्यात प्रमुख व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. युरोपीय सेंट्रल बँकेनेही प्रमुख दरात २५ बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. त्यातच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींसह इतर घटकांमुळे जागतिक महागाईचा दबाव वाढत असल्याने RBIनेही त्याचा विचार करून रेपो दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.