परीक्षेत विद्यार्थ्याने केली कॉपी आणि वर्गातील पर्यवेक्षकावर गुन्हा

student caught cheating बारावी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थ्याकडून भरारा पथकाने कॉपी व अन्य साहित्य पकडले. मात्र, विद्यार्थ्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याऐवजी परीक्षा केंद्रावरील वर्गातील पर्यवेक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा नावसुद्धा एफआयआरमध्ये नव्हते. या प्रकरणावरील सुनावणीत न्यायालयाने त्या पर्यवेक्षकाला दिलासा दिला आहे. पर्यवेक्षकावरील एफआयआर न्यायालयाने रद्द करण्याचे आदेश दिले. मुख्य आरोपी असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुन्ह्यात आरोपी न करता केवळ पर्यविक्षकावर 'दुष्प्रेरण' किंवा मदतीचा ठपका ठेवून कारवाई करणे बेकायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील सिरपूर (जैन) येथील पीर मोहम्मद उर्दू हायस्कूलमध्ये फेब्रुवारी/मार्च २०२६ ची इयत्ता १२ वीच्या बोर्डाची परीक्षा सुरू होती. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भरारी पथकाने या केंद्राला अचानक भेट दिली. या पाहणीदरम्यान एका विद्यार्थ्याच्या बाकाखाली मोबाईल चिकटवलेला आढळला, तर दुसरा विद्यार्थी गैरप्रकार करताना आढळला. या घटनेनंतर, मालेगावचे गट शिक्षण अधिकारी यांनी ३ मे २०२६ रोजी सिरपूर पोलीस ठाण्यात परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षक शिवमंगल सिंग हरिसिंग गौर ( ५७) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या एफआयआरला आव्हान देत शिवमंगल सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारतर्फे अ‍ॅड. एच. एन. प्रभू यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्ते केवळ वर्गात पर्यवेक्षक होते. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार केला नाही किंवा विद्यार्थ्यांना मदतही केली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांनी गैरप्रकार केला त्यांना या गुन्ह्यात आरोपीच करण्यात आले नाही. मुख्य गुन्हेगार आरोपी नसताना केवळ पर्यवेक्षकावर मदतीचा ठपका ठेवून खटला चालवणे चुकीचे आहे.

न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवाणी यांनी आरोपपत्र व कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, तपास यंत्रणेने गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या गुन्ह्यात आरोपी केले नाही. मुख्य गुन्हेगारावर गुन्हा सिद्ध होत नसेल किंवा त्याला आरोपी केले नसेल, तर मदत करणाऱ्यावर खटला चालवता येत नाही. तसेच बाकाखाली मोबाईल आढळला असला तरी विद्यार्थ्याने त्याद्वारे उत्तरपत्रिका लिहिली किंवा इतर कोणाशी संपर्क साधला, असा कोणताही पुरावा दोषारोपपत्रात नाही. शिवाय याचिकाकर्त्याने विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यासाठी मदत केली किंवा प्रोत्साहन दिले, असा कोणताही विशिष्ट आरोप त्यांच्यावर नाही. केवळ वर्गात पर्यवेक्षक होते या एकमेव कारणावरून त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.