मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असल्यामुळे स्वत:चा बचाव करणे शक्य नाही

nagpur high court एखादा आरोपी मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असेल, तर त्याच्यावरील खटला चालवण्यापूर्वी आणि त्याला दोषमुक्त करण्याच्या अर्जावर निर्णय घेताना न्यायालयाने योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे अत्यंत आवश्यक आहे, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांच्या एकलपीठाने भंडारा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून, या प्रकरणात पुन्हा नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेत. तुमसर पोलिस ठाण्यात एका व्यक्तीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३, ३५४, ३५४ ए सह पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने अॅड. व्ही. एच. पांडे यांनी भंडारा न्यायालयात दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता. आरोपीची बुद्धिमत्ता (आय.क्यू.) ६८ ते ७१ च्या आसपास असून तो अल्पबुद्धी आहे; त्यामुळे त्याला त्याच्या कृत्याचे परिणाम समजून घेण्याची किंवा न्यायालयात स्वत:चा बचाव करण्याची क्षमता नाही, असा दावा करण्यात आला होता. तथापि, भंडारा सत्र न्यायालयाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षींमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे कारण देत ४ आॅगस्ट २०२५ रोजी आरोपीचा हा अर्ज नाकारला होता. या निर्णयाविरोधात आरोपीने नागपूर खंडपीठात पुनर्याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाने वैद्यकीय अहवाल आणि तीन डॉक्टरांच्या साक्षींची सखोल तपासणी केली. या डॉक्टरांच्या मते, आरोपी स्वत:चा बचाव करण्यास सक्षम नाही, त्याचे शारीरिक वय २० वर्षे असले तरी मानसिक वय १४ वर्षांचे आहे आणि त्याला लज्जास्पद कृत्याची कायदेशीर समज नाही. सत्र न्यायालयाने डॉक्टरांच्या या मतांकडे दुर्लक्ष केले. तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२९ आणि ३३० च्या तरतुदींनुसार जर आरोपी मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असेल, तर पुराव्यांच्या आधारे त्याच्याविरोधात प्रथमदर्शनी खटला बनतो की नाही याची तपासणी करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.

न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, भंडारा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २०२५ रोजी दिलेला अर्ज फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. खटल्याच्या कागदपत्रांवरून आरोपीविरुद्ध पुरेसा पुरावा आहे का, हे तपासून सीआरपीसीच्या कलम ३३०(३) अन्वये त्याला सोडता येऊ शकते का, यावर पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. हा दोषमुक्तीचा अर्ज आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारतर्फे अॅड. ए. एम. घोगरे यांनी बाजू मांडली.