सॅटेलाइट सेवांचा ‘नियामक’ संभ्रम दूर!

satellite-services-india-rulesदूरसंचार मंत्रालयाने उपग्रह दळणवळण सेवांसाठीच्या भारताच्या नियामक चौकटीबाबत सोशल मीडियावर पसरत असलेले दावे फेटाळून लावले आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, उपग्रह दळणवळण सेवांसह देशातील सर्व दूरसंचार सेवांसाठी एक निष्पक्ष आणि भेदभावरहित प्राधिकृत चौकट स्थापित करण्यात आली आहे.

 

 

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतात उपग्रह दळणवळण सेवा पुरवण्यासाठी नॉन-जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट ऑर्बिट आधारित ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट सेवा देणाऱ्या तीन जागतिक कंपन्यांना दूरसंचार परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

संचार मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, परवान्याच्या अटींनुसार, प्रत्येक परवानाधारक कंपनीने सर्व आवश्यक सुरक्षा आवश्यकतांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या सुरक्षा तरतुदींचा उद्देश हा आहे की, उपग्रह संचार सेवा वापरकर्ते आणि त्यांच्या डेटाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक मानकांची पूर्तता करतील याची खात्री करणे.

 

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, परवानाधारक कंपन्यांसाठी सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, कंपन्या स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पुढील टप्प्याकडे जाऊ शकतील.

 

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत, तिन्ही परवानाधारक कंपन्या साधारणपणे एकाच नियामक टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे, एका कंपनीला दुसऱ्या कंपनीपेक्षा अयोग्य फायदा मिळण्याचा किंवा नियमांची भिन्न अंमलबजावणी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.