इन्फोसिस, टाटा, मायक्रोसॉफ्टसह ८ कंपन्यावर अमेरिकेत बडगा

Crackdown on 8 companies in the US अमेरिकेने इमिग्रेशन आणि रोजगार धोरणासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेत इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, कॉग्निजेंट, एचसीएल, कॅपजेमिनी, मायक्रोसॉफ्ट आणि अडोबी या आठ मोठ्या आयटी कंपन्यांना 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम'मधून तात्पुरते निलंबित केले आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कंपन्या एच-1बी (H-1B) व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रीन कार्डकरिता अर्ज करत असतात. अमेरिकेचे श्रम सचिव कीथ सोंडरलिंग यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, या घोषणेवेळी त्यांच्यासोबत अमेरिकेच्या अँटी-फ्रॉड टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि उपराष्ट्रपती जेडी वेंस हेसुद्धा उपस्थित होते.

 

 

 

 

श्रम सचिव कीथ सोंडरलिंग यांनी स्पष्ट केले की, जगातील या प्रमुख आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून सस्पेंड करण्यात येत असून, या कंपन्यांकडून येणारी कोणतीही नवीन स्थायी श्रम प्रमाणनाची अर्ज प्रक्रिया आता स्वीकारली जाणार नाही आणि यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या अर्जांवरही कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. सोंडरलिंग यांनी माहिती दिली की, केवळ या कंपन्यांनी २००९ पासून जवळपास ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली असून, त्यांना २ लाख ३० हजारांहून अधिक एच-1बी व्हिसा मंजुऱ्या आणि १ लाखांहून अधिक स्थायी श्रम प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या लाखो नोकऱ्यांवर परिणाम झाला आहे.

 

 

उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी याप्रकरणी माहिती देताना सांगितले की, ज्या कार्यक्रमातून मायक्रोसॉफ्टसह या कंपन्यांना सस्पेंड करण्यात आले आहे, त्या नियमानुसार कंपन्यांना श्रम विभागात अर्ज करण्यापूर्वी अमेरिकेत नोकऱ्यांसाठी जाहिरात करावी लागते. तसेच अमेरिकन कामगारांची कमतरता असल्यामुळेच एखाद्या परदेशी कामगाराला ग्रीन कार्ड देणे का गरजेचे आहे, हे कंपन्यांना सिद्ध करावे लागते. याशिवाय जेडी वेंस यांनी काही विद्यापीठांवरही ताशेरे ओढले आणि आरोप केला की ती विद्यापीठे परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत आणणाऱ्या सुविधांचा गैरवापर करत आहेत. जे-1 (J-1) व्हिसा म्हणून ओळखले जाणारे हे तात्पुरते व्हिसा परदेशी नागरिकांना काम आणि अभ्यासाशी संबंधित एक्सचेंज प्रोग्रामसाठी काही कालावधीसाठी अमेरिकेत येण्याची परवानगी देतात. याआधी सप्टेंबर महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाकडून एच-1बी व्हिसासाठी नव्या नियमांचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता.