गोंदिया,
gondia-news महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) गोंदिया जिल्ह्यात सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या अनेक वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांची कुशल देयके अद्यापही प्रलंबित आहेत. तब्बल पाच वर्षांतील देयके रखडल्याने लाभार्थी शेतकरी आणि सरपंच आर्थिक अडचणीत सापडले असून, कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने त्यांची चिंता अधिकच गडद झाली आहे. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांनी राज्याचे रोजगार हमी योजनामंत्री भरत गोगावले यांना पत्र पाठवून प्रलंबित देयकांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यात मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून विविध वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वरूपाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही त्यासंबंधीची कुशल देयके मिळालेली नसल्याने लाभाथ्र्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामांसाठी केलेला खर्च, घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील वाढता आर्थिक भार यामुळे लाभार्थी शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. देयके नेमकी कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित करत लाभार्थी वारंवार संबंधित अधिकार्यांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मनरेगा अंतर्गत कामे करणार्या लाभाथ्र्यांना त्यांच्या हक्काची देयके वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊन प्रलंबित देयकांचा प्रश्न मार्गी लागणार का, याकडे आता शेतकरी, सरपंच आणि संबंधित लाभाथ्र्यांचे लक्ष लागले आहे.
स्थायी समिती सभेत वेधले लक्ष
या प्रश्नाकडे जि. प. सदस्य योपेंद्रसिंह टेंभरे यांनी ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत लक्ष वेधले होते. मनरेगा अंतर्गत झालेल्या कामांची कुशल देयके प्रलंबित असल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती त्यांनी सभेत मांडली. या प्रश्नाची दखल घेत जि. प. अध्यक्ष भेंडारकर यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी रोजगार हमी योजनामंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा केला आहे.