दुष्काळाची तीव्रता तपासण्यासाठी आणखी १८ तालुक्यांत ‘ग्राऊंड ट्रुथिंग’

maharashtra-drought-update-2026राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, उपग्रह छायाचित्रे आणि संगणकीय माहितीची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीशी पडताळणी केली जाणार आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थिती लक्षात घेऊन २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत ट्रिगर-१ निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानुसार विविध १२ उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांचा विचार करून आणखी १८ तालुक्यांत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

 

 

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील तरतुदींनुसार ही पडताळणी होणार आहे. प्रमुख पाच पिकांच्या स्थितीचे २० टक्के सर्वेक्षण करून तांत्रिक माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यांची सांगड घातली जाईल. या निष्कर्षांच्या आधारे दुष्काळाच्या तीव्रतेचे अधिक अचूक मूल्यमापन करून पुढील उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यास शासनाला मदत होणार आहे.

 

या पाहणीमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड व मुखेड, चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर, गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया, वर्ध्यातील कारंजा, भंडाऱ्यातील मोहाडी व तुमसर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड, साताऱ्यातील पाटण तसेच सांगलीतील शिराळा व वाळवा या तालुक्यांचा समावेश आहे.