भारतीयांच्या योगदानाची जाणीव ठेवा!

New dispute in India-US relations अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी H-1B व्हिसाधारक भारतीय व्यावसायिकांना ‘बंधुआ मजूर’ संबोधल्याच्या वक्तव्यावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या शब्दप्रयोगाला अनुचित आणि अपमानास्पद ठरवले. भारतीय व्यावसायिक अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत, तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणि नवकल्पनांना चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. अमेरिकेची प्रगती ही स्थलांतरितांच्या अनेक पिढ्यांच्या श्रम, उद्योजकता आणि नवकल्पनांमुळे झाली आहे, याची आठवणही भारताने करून दिली. वसाहतवादी काळातील वेदनादायी इतिहासाची आठवण करून देणारी भाषा वापरणे योग्य नसल्याचे भारताने ठामपणे सांगितले.

 

 

 

 

हा वाद अमेरिकेच्या कामगार विभागाने PERM या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेशी संबंधित कार्यक्रमाअंतर्गत काही कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईनंतर समोर आला आहे. या कारवाईत इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आणि एचसीएल यांसारख्या भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांसह मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅडोब यांसारख्या अमेरिकी कंपन्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करून त्यांच्या जागी कमी वेतनावर परदेशी कामगारांची नियुक्ती करता कामा नये, अशी भूमिका मांडली. मायक्रोसॉफ्टचे उदाहरण देत त्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतही आरोप केले. मात्र, भारतीय व्यावसायिकांना ‘बंधुआ मजूर’ म्हणण्याच्या भाषेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.

 

 

दरम्यान, PERM कार्यक्रमावरील कारवाईबाबतही भारताने चिंता व्यक्त केली असून, या निर्णयामुळे दोन्ही देशांच्या सामायिक आर्थिक आणि तांत्रिक उद्दिष्टांना मदत होणार नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतीय व्यावसायिकांच्या अमेरिका प्रवासाशी संबंधित अडचणी आणि भारतीय आयटी कंपन्यांच्या कामकाजाविषयीच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी भारत अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहे. H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून अनेक भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी अमेरिकेत काम करतात. तेथील कंपन्यांच्या उत्पादकतेसोबतच संशोधन आणि नवकल्पनांमध्येही त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाची देवाणघेवाण दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरावी, अशी भारताची भूमिका आहे.