ओबीसी आरक्षण २७% वरून १४% वर!

obc-reservation-verdictमध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा २०१९ चा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यात ओबीसी प्रवर्गाला केवळ १४% आरक्षण मिळेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ८ मार्च २०१९ रोजी तत्कालीन काँग्रेसचे कमलनाथ सरकारने आरक्षणात १३% वाढ केली होती. १५९ पानांच्या आदेशात न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, ओबीसींना १४% आरक्षण मिळेल.

 

 

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनी स्पष्ट केले की, "माननीय उच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिका होत्या, ज्यात राज्य सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेश क्रमांक २/२०१९ चा समावेश होता, ज्यामध्ये सेवेतील मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद होती. त्या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी झाली आणि माननीय उच्च न्यायालयाने आज १५९ पानांचा सविस्तर निर्णय दिला. यामध्ये, त्यांनी प्रामुख्याने असे म्हटले आहे की, या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर आणि प्रत्येकाचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे समर्थन करू शकेल अशी कोणतीही असाधारण परिस्थिती किंवा आणीबाणीची स्थिती आढळली नाही. त्यामुळे, त्यांनी असा निर्णय दिला की मागासवर्गीय सेवेमध्ये केवळ १४ टक्क्यांपर्यंतच आरक्षणासाठी पात्र असतील."

 

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनी पुढे स्पष्ट केले की, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, २ सप्टेंबर २०१९ ते २९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत झालेल्या सर्व निवड प्रक्रिया, ज्यामध्ये २७ टक्के आरक्षणाच्या आधारे मागासवर्गीयांची निवड करण्यात आली होती, त्या माननीय उच्च न्यायालयाने संरक्षित केल्या आहेत आणि ही अतिरिक्त पदे पुढील तीन निवड प्रक्रियांमध्ये सामावून घेतली जातील असे म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्ट केलेला तिसरा मुद्दा असा आहे की, १३ टक्के रिक्त पदे अनारक्षित प्रवर्गातून भरली जावीत आणि अशा सर्व प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.