कर्करोगाच्या औषधांचे दर कमी होणार?

Prices of cancer drugs to be reduced कर्करोगावरील उपचारांचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सूचीबाहेरील कर्करोगाच्या औषधांच्या विक्रीतील व्यापारी नफ्यावर कमाल ३० टक्क्यांची मर्यादा घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे काही औषधांच्या किमती ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची आणि रुग्णांची दरवर्षी सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. औषधांच्या वितरणादरम्यान किमतीत होणारी अवाजवी वाढ रोखणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.

 

 

 

 

 

नव्या व्यवस्थेअंतर्गत ब्रँडेड, जेनेरिक, देशांतर्गत उत्पादित आणि आयात केलेल्या कर्करोगाच्या औषधांचा समावेश करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून औषधांची सूची तयार केली जाणार असून, औषधांचा पुरवठा कायम राहावा यासाठी कंपन्यांना उत्पादनाची सध्याची पातळी टिकवून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये कर्करोगाच्या ५२६ ब्रँडच्या औषधांसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे दरवर्षी अंदाजे ९८४ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सांगण्यात आले होते. आता नवीन उपाययोजनेमुळे रुग्णांच्या औषधांवरील खर्चात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.

 

 

कर्करोगाच्या औषधांच्या वाढत्या किमती आणि उपचारांचा आर्थिक भार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. महागड्या औषधांमुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवत असल्याने औषधांच्या किमती आणि व्यापारी नफ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे उपचार अधिक परवडणारे होण्याची अपेक्षा असली, तरी प्रत्यक्षात कोणत्या औषधांच्या किमती किती कमी होतील आणि नियम कधीपासून लागू होतील, हे अधिकृत तपशीलांवर अवलंबून असेल.