पाकिस्तानच्या पंजाब-सिंधचे तुकडे होणार?

Punjab and Sindh will be partitioned. पाकिस्तानच्या प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल करण्याच्या संभाव्य प्रस्तावामुळे देशाच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सध्याच्या चार मोठ्या प्रांतांची विभागणी करून १२ ते १५ नवे प्रांत निर्माण करण्याच्या पर्यायाला पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले जाते. सध्या पाकिस्तानमध्ये पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान हे चार प्रांत आहेत. या पुनर्रचनेच्या चर्चेत १६० लहान प्रशासकीय विभागांची संकल्पनाही समोर आली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात मंजूर झाला आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. या बदलांमागे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ करण्याचा युक्तिवाद असला, तरी त्यातून देशातील सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांताची मोठी लोकसंख्या आणि प्रशासकीय विस्तार यामुळे सरकारी सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवताना अडचणी येत असल्याचे ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी सुविधांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो, तर पंजाबमधील एक चतुर्थांशपेक्षाही कमी लोकांना घरात सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मंद विकासदर, वाढती महागाई आणि मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याशी झुंजत आहे. देशाच्या इतिहासातील दोन-पंचमांशपेक्षा अधिक काळ लष्कराचे थेट शासन राहिले असून, लोकनियुक्त सरकारांच्या कारभारावरही लष्कराचा प्रभाव असल्याची टीका केली जाते. पाकिस्तानचे नियोजनमंत्री अहसान इक्बाल यांनी यापूर्वी १२ ते १५ प्रांत आणि १६० जिल्ह्यांसारख्या लहान प्रशासकीय घटकांच्या गरजेवर भाष्य केले होते. त्यामुळे या प्रस्तावाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून न पाहता, लष्कर आणि नागरी सत्ताकेंद्रांमधील संबंधांच्या दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे.

 

या संभाव्य पुनर्रचनेत पंजाब आणि सिंध या प्रांतांचे राजकीय महत्त्व विशेष आहे. पंजाबमध्ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) या पक्षाचा पारंपरिक प्रभाव राहिला आहे, तर सिंध हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा (PPP) बालेकिल्ला मानला जातो. या प्रांतांची विभागणी झाल्यास विद्यमान राजकीय शक्तिकेंद्रांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचवेळी, इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचा प्रभाव असलेल्या खैबर पख्तूनख्वामध्ये केंद्र सरकार आणि प्रांतीय नेतृत्वातील तणाव, तर बलुचिस्तानमध्ये स्वायत्तता, नैसर्गिक संसाधने आणि फुटीरतावादी हिंसाचाराचे प्रश्न कायम आहेत. पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्येही प्रशासन, महागाई, कर आणि आर्थिक परिस्थितीविरोधात वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे नव्या प्रांतांची निर्मिती झाल्यास प्रशासकीय कारभार सुधारेल की केंद्र आणि लष्कराचा प्रभाव वाढेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास पाकिस्तानच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे बदल घडू शकतात.