फ्रान्सनंतर जर्मनीतही जेन झेडचा उद्रेक!

Gen Z outbreak in Germany युरोपमध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांची तीव्रता वाढत असून, फ्रान्सनंतर आता जर्मनीतही जनरेशन-झेडच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. शनिवारी रात्री फ्रँकफर्ट शहरात आंदोलकांनी दुकानांची लूटमार केली, तर अनेक दुकानांची तोडफोड करण्यात आली. 'जनरेशन झेड रेगल्ट' (Gen Z Regelt) या गटाच्या नेतृत्वाखाली बर्लिन, फ्रँकफर्ट आणि म्युनिकसह जर्मनीतील ३४ शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. शिक्षणासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देणे, आरोग्यसेवा आणि सार्वजनिक सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे तसेच सक्तीच्या लष्करी सेवेला विरोध करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, फ्रँकफर्टमधील आंदोलनादरम्यान किमान दोन दुकानांची लूट करण्यात आली आणि अन्य अनेक दुकानांचे नुकसान झाले. युरोपमधील तरुणांच्या आंदोलनांच्या वाढत्या लाटेचा हा एक भाग मानला जात आहे. सर्बियामध्ये विद्यार्थ्यांनी दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या नेत्याला पदावरून हटवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, तर फ्रान्समधील आंदोलनांना हिंसक वळण लागून तोडफोड आणि लूटमारीच्या घटना घडल्या होत्या.

 

 

 

 

फ्रँकफर्टमधील परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर पोलिसांनी समाजमाध्यमांवरून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक दुकानांच्या काचा फोडण्यात आल्या असून आपत्कालीन सेवांच्या कर्मचाऱ्यांच्या दिशेने मोलोटोव्ह कॉकटेल फेकण्यात आल्याचे पोलिसांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये नमूद केले. नागरिकांनी शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाणे टाळावे किंवा परिसरातून बाहेर पडावे, असे आवाहनही करण्यात आले. दुसरीकडे, हॅम्बर्गमध्ये काही अडथळ्यांना आग लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जर्मन अधिकाऱ्यांच्या मते, बहुतांश ठिकाणची आंदोलने शांततेत पार पडली; मात्र अशा मोठ्या गर्दीच्या आंदोलनांचा फायदा अतिरेकी गटांकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जर्मनीतील या आंदोलनांमध्ये सहभागी तरुणांचा मुख्य आक्षेप सक्तीच्या लष्करी सेवेला असून, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सार्वजनिक सेवांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याची त्यांची मागणी आहे.

 

 

बर्लिनमधील एका आंदोलनादरम्यान 'जनरेशन झेड रेगल्ट'च्या प्रवक्त्या लीना फ्रेडरिक यांनी तरुणांची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही युद्ध आणि सक्तीच्या सेवेसाठी नव्हे, तर शांतता आणि स्वातंत्र्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेला अधिक भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळावे, सक्तीची लष्करी सेवा लागू करू नये आणि जबाबदाऱ्यांचे अधिक न्याय्य वाटप व्हावे, अशी आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, जर्मनीच्या गृह मंत्रालयाने अति-डाव्या विचारसरणीच्या काही अतिरेकी गटांनी तसेच परदेशी अतिरेकी चळवळींशी संबंधित संघटनांनी या आंदोलनांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती दिली आहे. फ्रान्समधील आंदोलनांदरम्यान निर्माण झालेल्या अशांततेचा संदर्भ देत फ्रँकफर्टचे गृहमंत्री रोमन पोसेक यांनीही संभाव्य धोक्याबाबत सावध केले आहे. त्यामुळे तरुणांच्या मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाचे हिंसक घटनांमध्ये रूपांतर होऊ नये, यासाठी जर्मनीतील प्रशासनासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे.