नात्यांमध्ये दुरावा, न्यायालयात खटल्यांचा डोंगर!

 

अनिल कांबळे

 

nagpur-family-court-pending-cases-2026देशातील बदलती जीवनशैली, वाढत्या अपेक्षा, आर्थिक ताणतणाव आणि पती-पत्नीतील संवादाचा अभाव यामुळे कौटुंबिक व वैवाहिक वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये तब्बल ६६,३७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयातही १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ७,३२१ खटले प्रलंबित असल्याची ही धक्कादायक आकडेवारी राज्य शासनाच्या न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावरुन समोर आली आहे.

 

 

सध्या देशभरात संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास होत असून शहरी विभक्त कुटुंब पद्धतीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास, शहरीकरण, बदलती सामाजिक मूल्ये आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याविषयी वाढलेल्या अपेक्षा या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा कौटुंबिक संबंधांवर परिणाम होत आहे. मात्र, प्रत्येक वादामागे वेगवेगळी कारणे असतात. मात्र, नात्यांमधील दुराव्याचे हे एकच सर्वात मोठे कारण समोर आले आहे. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात १५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या ७,३२१ प्रकरणांपैकी ३,३०३ खटले एक ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर ४०८ प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत.

नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयातील आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये ५,५३२ नवीन प्रकरणे दाखल झाली, तर ३,८३८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. २०२५ मध्ये ३,४३३ नवीन प्रकरणे दाखल झाली आणि ३,५५४ प्रकरणांचा निपटारा झाला. २०२६ मध्ये १५ ऑक्टोबरपर्यंत ३,५१२ नवीन प्रकरणे दाखल झाली, तर ४,०६८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

नागपुरातील वैवाहिक वादांचे चित्र अधिक चिंताजनक आहे. २०२४ मध्ये घटस्फोटासाठी २,५९६ अर्ज दाखल झाले होते. २०२५ मध्ये ही संख्या वाढून ३,९५२ वर पोहोचली. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे ५२ टक्क्यांची वाढ झाली. दररोज सरासरी ११ जोडपी घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मात्र, न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणाचा शेवट शक्यतोवर घटस्फोटातच होत असल्याचे चित्र आहे. २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठीचे २,२४२ अर्ज मंजूर केले. याच काळात पोटगी आणि मुलांच्या ताब्याशी संबंधित शेकडो प्रकरणांवरही निर्णय देण्यात आले.

राज्यातील कुटुंब न्यायालयात हजारो पदे रिक्त आहेत. अनेक जिल्ह्यातील कुटुंब न्यायालयांमध्ये न्यायधीशांची संख्या कमी आहे तर लिपिक वर्गासह अन्य पदेसुद्धा रिक्त आहे. कुटुंब न्यायालयात रिक्त पदांचा भार उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर येत असल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया संथ गतीने सुरु आहे. तसेच न्यायधीश आणि कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ता‌ण बघता न्याय मिळण्यास उशिर लागत असल्याचे चित्र आहे. नागपुरातील कुटुंब न्यायालयात एकूण ८३ पदे मंजूर असून केवळ ६३ पदे भरण्यात आली आहे. २२ पदे अद्यापही रिक्त आहेत.