महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बातमी! विद्याधर अनास्कर यांची NAFSCOBच्या संचालकपदी बिनविरोध निवड

vidyadhar anaskar देशातील राज्य सहकारी बँकांचे राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च प्रतिनिधी व्यासपीठ असलेल्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स लिमिटेड (NAFSCOB) या संस्थेच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्राला महत्त्वाचे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि ज्येष्ठ सहकार व बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर वामनराव अनास्कर यांची २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी संचालकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यांच्या या निवडीमुळे राष्ट्रीय सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत महाराष्ट्राचा आवाज अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

 

 

NAFSCOBच्या संचालक मंडळातील २१ जागांसाठी एकूण २२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. मात्र, छत्तीसगड राज्य सहकारी बँकेच्या प्रतिनिधीने आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे २१ जागांसाठी २१ उमेदवार शिल्लक राहिले. परिणामी, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी विद्याधर अनास्कर यांच्यासह सर्व २१ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.

 

 

विद्याधर अनास्कर यांना सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील चार दशकांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. सहकार, बँकिंग प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि बँकिंगविषयक कायदे या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी प्रदीर्घ काळ काम केले आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात बँकेने आर्थिक शिस्त, व्यावसायिक विस्तार, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, कार्यक्षमता आणि संस्थात्मक सुशासन या क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती केली आहे.

 

 

बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम करण्यासोबतच राज्यातील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या विकासासाठीही अनास्कर यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आपले नक्त मूल्य ५ हजार ७६० कोटी रुपयांच्या टप्प्यावर नेण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील त्यांच्या निवडीकडे महाराष्ट्राच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.

 

 

NAFSCOB ही संस्था केवळ राज्य सहकारी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना नसून, देशातील संपूर्ण सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतातील ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा व्यवस्था प्रामुख्याने तीन स्तरांवर कार्यरत आहे. यामध्ये राज्यस्तरावर राज्य सहकारी बँका (StCBs), जिल्हास्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि गावपातळीवर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (PACS) यांचा समावेश होतो. राज्य सहकारी बँका या व्यवस्थेतील सर्वोच्च वित्तपुरवठा आणि समन्वय करणाऱ्या संस्था आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका जिल्हास्तरावर पतपुरवठ्याची जबाबदारी पार पाडतात, तर प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील सभासदांना थेट कर्जपुरवठा केला जातो.

या तिन्ही स्तरांमध्ये समन्वय राखणे, आर्थिक सक्षमीकरण करणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे ही ग्रामीण सहकारी पतव्यवस्थेची प्रमुख ताकद आहे. या व्यवस्थेत राज्य सहकारी बँकांचे स्थान महत्त्वाचे असल्याने NAFSCOBच्या माध्यमातून विविध राज्यांतील बँकांच्या अडचणी, अपेक्षा, धोरणात्मक प्रश्न आणि विकासाच्या संधी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक तसेच नाबार्डसमोर प्रभावीपणे मांडता येतात.

सध्याच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत सहकारी बँकिंग क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. नियामक बदल, डिजिटल बँकिंगचा वाढता विस्तार, सायबर सुरक्षा, आर्थिक समावेशन, कृषी पतपुरवठा, अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात एनपीएचे व्यवस्थापन आणि सहकारी बँकांचे आर्थिक सक्षमीकरण यांसारख्या विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक भूमिका घेणे आवश्यक बनले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठीही NAFSCOBची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर विद्याधर अनास्कर यांची संचालकपदी झालेली निवड महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. राज्यातील सहकारी बँकांसमोरील प्रश्न, राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील समन्वय, ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेचे बळकटीकरण तसेच सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेशी संबंधित मुद्दे राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग होऊ शकतो.

बदलत्या आर्थिक आणि नियामक वातावरणात सहकारी बँकांनी आपली विश्वासार्हता, स्वतंत्र ओळख आणि स्पर्धात्मक क्षमता टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सहकारी बँका, जिल्हा बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. अनास्कर यांच्या निवडीमुळे या विषयांवरील राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेत महाराष्ट्राचा सहभाग अधिक ठोस होईल, अशी अपेक्षा सहकार क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या या निवडीचे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून स्वागत होत असून, त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे.