न्यायालयाच्या नावाने मोठी फसवणूक!

a-major-fraud-in-the-name-of-the-court अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नावाने बनावट आदेश तयार करून तब्बल ९५ वेबसाइट ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सह-निबंधक एन. चंद्र यांच्या तक्रारीवरून कॅन्ट पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सायबर पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे.

 

 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३१८(२), ३३६(२), ३३६(३), ३३७, ३३८ आणि ३४०(२) अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात उच्च न्यायालयाने ९५ वेबसाइट बंद करण्यासंदर्भात कोणताही आदेश दिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

या प्रकरणाची सुरुवात ३० ऑक्टोबर रोजी झाली. रॉयटर्स न्यूजचे इंडिया टेक्नॉलॉजी प्रतिनिधी मुन्सिफ वेंगाटिल यांनी कथित न्यायालयीन आदेशाची प्रत ई-मेलद्वारे उच्च न्यायालयाला पाठवली होती. दूरसंचार विभागाच्या वेबसाइटवर हा आदेश आढळल्याचे त्यांनी सांगितले होते. या आदेशाच्या आधारे ९५ वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे नमूद होते. कार्तिकेय पांडे यांचे नाव आदेश पाठवणारी व्यक्ती म्हणून समोर आले होते. हा कथित आदेश १४ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यावर न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांचे नावही होते.

 

मात्र, या आदेशाची प्रत आणि संबंधित खटल्याची कागदपत्रे उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने संशय निर्माण झाला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार रजिस्ट्रार जनरल यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसंदर्भात आदेश जारी केला. सह-निबंधक एन. चंद्र यांनी त्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

 

उच्च न्यायालयाच्या संगणक विभागाने केलेल्या तपासणीत हा आदेश बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. सिस्टम मॅनेजर अरिंदम लाहिरी यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार, रिट याचिका क्रमांक ३०४८०/२०२६ या क्रमांकाचा कोणताही खटला न्यायालयाच्या सर्व्हरवरील नोंदींमध्ये आढळला नाही. तसेच १४ ऑगस्ट रोजी असा कोणताही आदेश जारी किंवा संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला नव्हता. न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांच्या वैयक्तिक सचिवांनीही त्यांच्या वतीने असा कोणताही आदेश देण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केले.

 

या संपूर्ण प्रकारामागे फसवणुकीचा हेतू असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. बनावट न्यायालयीन दस्तऐवज तयार करून त्याचा अधिकृत आदेशाप्रमाणे वापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. डीसीपी सिटी झोन सागर जैन यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी सायबर पथक नियुक्त केल्याची माहिती दिली. बनावट आदेश तयार करण्यामागे कोणाचा हात आहे, याचा शोध घेतला जात असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.