लाल किल्ला स्फोटाचे वर्षपूर्तीचे पडसाद; देशभरात ३०० संशयितांना अटक!

Aftermath of the Red Fort blast anniversary राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात कारमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असताना केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी देशभरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली आहे. गेल्या वर्षभरात राबविण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमेत ३०० हून अधिक संशयितांना अटक करण्यात आली असून, परदेशात लपून बसलेल्या ७३ फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यात यश आले आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीमापारून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी देशभरात समन्वयाने कारवाया करण्यात आल्या. या काळात १०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. लाल किल्ला स्फोट प्रकरणाच्या तपासातून उच्चशिक्षित व्यावसायिकांचा सहभाग असलेल्या एका दहशतवादी गटाचा पर्दाफाश झाला होता. या प्रकरणात १३ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, त्यामध्ये काश्मीरमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मुजफ्फर राथर यांचाही समावेश आहे. ते सध्या अफगाणिस्तानात लपल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

 

 

 

दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी 'प्रहार : राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती' जाहीर केली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सप्टेंबर २०२६ मध्ये राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांची उच्चस्तरीय बैठकही झाली. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या पाठबळावर कार्यरत असल्याचा आरोप असलेल्या 'शहजाद भट्टी नेटवर्क'विरोधात देशव्यापी कारवाई करण्यात आली. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) या नेटवर्कला दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले. या मोहिमेत स्फोटक साहित्य, पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा लोगो असलेली हातबाँब आणि बेकायदेशीर शस्त्रे जप्त करण्यात आली. जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या प्रतिबंधित संघटनांच्या मदतनीस यंत्रणांवरही कारवाई करण्यात आली. खलिस्तान समर्थक घटकांविरोधातील मोहिमेत बब्बर खालसा इंटरनॅशनल आणि खलिस्तान झिंदाबाद फोर्स यांच्या नेटवर्कला धक्का बसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच बांगलादेशशी संबंधित दहशतवादी धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेशच्या विचारसरणीने प्रभावित २७ कट्टरपंथीयांना अटक करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील समन्वय वाढवण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये विशेष प्रत्यार्पण पोर्टलही सुरू करण्यात आले. याच प्रयत्नांतून ७३ फरार आरोपींना भारतात आणण्यात आले.

 

 

लाल किल्ला प्रकरणातील तपासाची सुरुवात गेल्या वर्षी १८ आणि १९ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री श्रीनगरच्या बाहेरील भागात जैश-ए-मोहम्मदचे पोस्टर लावण्यात आल्यापासून झाली होती. या पोस्टरमधून काश्मीर खोऱ्यात पोलीस आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. श्रीनगरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक जी. व्ही. संदीप चक्रवर्ती यांनी तपासासाठी विशेष पथके स्थापन केली. त्यानंतर आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ आणि मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद या तिघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या चौकशीतून शोपीयांमधील मौलवी इरफान अहमद याचे नाव समोर आले. पुढील तपासात हरियाणातील फरिदाबाद येथील अल फलाह विद्यापीठातून डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब आणि लखनऊ येथील डॉ. शाहीन सईद यांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत २,९०० किलो अमोनियम नायट्रेट, पोटॅशियम नायट्रेट आणि सल्फर यांसह मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले. याच प्रकरणात पुलवामा येथील २८ वर्षीय डॉ. उमर उन नबी याचे नाव प्रमुख सक्रिय सदस्य म्हणून समोर आले. तपास यंत्रणांच्या मते, त्याचा दिल्लीतील गर्दीच्या किंवा धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हल्ला करण्याचा कट होता. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईमुळे हा कट उधळला गेला. तपासादरम्यान डॉ. नबी आणि डॉ. गनई यांच्या २०२१ मधील तुर्किये दौऱ्यानंतर त्यांच्या विचारसरणीत बदल झाल्याची माहितीही समोर आली. तरुणांचे कट्टरपंथीकरण रोखण्यासाठी त्यांच्या वर्तनातील संशयास्पद बदलांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना सुरक्षा यंत्रणांनी दिल्या आहेत. या संपूर्ण कारवाईमुळे देशातील दहशतवादी नेटवर्कविरोधात तपास, अटक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला अधिक वेग मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.