समान नागरी कायदा लागू करणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी
Total Views |
मुंबई
devendra fadnavis समान नागरी कायदा, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरण, गोकुळ दूध संघातील वाद, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण आणि बिश्नोई टोळीची दहशत अशा विविध राजकीय व संवेदनशील विषयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांना उत्तर देताना त्यांनी ठाम भूमिका मांडली. विशेषतः समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना हा विषय केवळ राजकीय नसून संविधानाने दिलेली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
devendra fadnavis समान नागरी कायदा, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरण, गोकुळ दूध संघातील वाद, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण आणि बिश्नोई टोळीची दहशत अशा विविध राजकीय व संवेदनशील विषयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांना उत्तर देताना त्यांनी ठाम भूमिका मांडली. विशेषतः समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना हा विषय केवळ राजकीय नसून संविधानाने दिलेली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांनी एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. ओवैसी हे बुद्धिमान आणि सुशिक्षित व्यक्तिमत्त्व असले, तरी त्यांनी या विषयावर केलेली विधाने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. देशाचे संविधान त्यांनी सखोलपणे वाचले असते, तर अशा प्रकारची टीका केली नसती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला असून, त्यामध्ये देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. देशात समान नागरी कायदा आणणे हे राज्यांचे कर्तव्य असून, त्याची अंमलबजावणी करणे ही संवैधानिक जबाबदारी आहे. संविधानाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठीच राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकार संविधानाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेत असून, कोणतीही कृती घटनात्मक मर्यादेबाहेर जाऊन केली जात नसल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
गोवंश हत्याबंदीच्या संदर्भातही संविधानात निर्देशांचा समावेश असल्याचे उदाहरण देत मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले. ज्या पद्धतीने गोवंश हत्याबंदीबाबत संविधानात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे समान नागरी कायद्याबाबतही तरतूद आहे. समाजाला या विषयाची परिपक्वतेने जाणीव होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो; मात्र समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणापासून गोकुळ दूध संघातील वाद, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण आणि बिश्नोई टोळीच्या दहशतीपर्यंतच्या मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. या सर्व विषयांवर विरोधकांच्या आरोपांना त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. विविध संवेदनशील प्रश्नांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला असून, त्यामध्ये देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. देशात समान नागरी कायदा आणणे हे राज्यांचे कर्तव्य असून, त्याची अंमलबजावणी करणे ही संवैधानिक जबाबदारी आहे. संविधानाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठीच राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकार संविधानाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेत असून, कोणतीही कृती घटनात्मक मर्यादेबाहेर जाऊन केली जात नसल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
गोवंश हत्याबंदीच्या संदर्भातही संविधानात निर्देशांचा समावेश असल्याचे उदाहरण देत मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले. ज्या पद्धतीने गोवंश हत्याबंदीबाबत संविधानात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे समान नागरी कायद्याबाबतही तरतूद आहे. समाजाला या विषयाची परिपक्वतेने जाणीव होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो; मात्र समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणापासून गोकुळ दूध संघातील वाद, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण आणि बिश्नोई टोळीच्या दहशतीपर्यंतच्या मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. या सर्व विषयांवर विरोधकांच्या आरोपांना त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. विविध संवेदनशील प्रश्नांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला.