कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करा

kanhalgaon sanctuary जिल्ह्यातील कन्हाळगाव अभयारण्य परिसरातील 47 गावांचे भवितव्य आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना माजी वनमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली.या अभयारण्याच्या प्रस्तावामुळे आदिवासीबांधवांचे पारंपरिक हक्क, स्थानिकांचा रोजगार आणि सुरक्षितता बाधित होण्याची भिती व्यक्त करीत, हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेत, वनविभागाच्या सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे प्रसिध्दी पत्रकातून कळविण्यात आले आहे.

 

 

 

 

कन्हाळगाव अभयारण्याचे प्रस्तावित क्षेत्र सुमारे 25,138.146 हेक्टर असून, गोंडपिपरी तालुक्यातील 39, पोंभुर्णा तालुक्यातील 5 आणि बल्लारपूर तालुक्यातील 3 अशा एकूण 47 गावांचा या प्रस्तावाशी संबंध येतो. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचा ताबा सध्या वनविकास महामंडळाकडे असून, महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. मात्र, अभयारण्याची निर्मिती झाल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर विविध निर्बंध येण्याची, वनाधारित रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर आणि जंगलाशी असलेल्या त्यांच्या नैसर्गिक नात्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. या नव्या अभयारण्याच्या निर्मितीमुळे स्थानिकांना विस्थापन, निर्बंध आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू नये, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे.kanhalgaon sanctuary चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्याघ्र संवर्धनाचे मोठे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. यासोबतच जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणारी मनुष्यहानी आणि जंगलालगतच्या गावांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्नही आ. मुनगंटीवार यांनी मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान आ. मुनगंटीवार यांनी, ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय अभयारण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका मांडली. संबंधित प्रस्तावाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतील सर्व बाबी तपासून स्थानिकांच्या हरकती आणि सूचनांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.